15 मार्च तक भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी करें: सीएम योगी

लखनऊ (01 मार्च 2025): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath) ने शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्रवाई 15 मार्च तक पूरी कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमहत्व से जुड़ी परियोजनाओं की समयबद्धता आवश्यक है, क्योंकि इनसे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि आम जनमानस के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होने से लागत में बढ़ोतरी होती है, जिससे राजस्व पर अतिरिक्त भार पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला प्रशासन नियमित समीक्षा करते हुए प्रभावित किसानों और परिवारों से संवाद स्थापित करे, ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो।

सीएम योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह और मंडलायुक्त हर 15 दिन में समीक्षा करें तथा इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक विकास चाहता है, इसलिए उसे विकास कार्यों के अच्छे परिणामों से अवगत कराया जाए। मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसानों को सर्किल रेट की जानकारी पहले से ही दी जाए।

बैठक में ग्रेटर नोएडा (Greater Noida)और गोरखपुर (Gorakhpur) में अस्पताल निर्माण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में ईएसआईसी द्वारा 350 बेड के और गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल निर्माण को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों के निर्माण से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, सीएम योगी ने वाराणसी सहित अन्य जनपदों में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली और इन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अंत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में विकास और रोजगार सृजन ही प्राथमिक लक्ष्य है और इसके लिए जीरो पेंडेंसी की अवधारणा पर कार्य किया जाए।।

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