New Delhi News (13 नवंबर 2026): केंद्र सरकार ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए संगठन को विधिविरुद्ध (गैर-कानूनी) घोषित रखने का फैसला किया है। संगठन पर मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। सरकार ने यह कार्रवाई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 3 के तहत की है।
गृह मंत्रालय की ओर से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के लिए नुकसानदायक मानी गई हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रखना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले 17 नवंबर 2016 को पहली बार IRF को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को भी प्रतिबंध की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई गई थी। दोनों ही मामलों में UAPA की धारा 5 के तहत गठित अधिकरण ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था। अधिकरण ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को अपने आदेश जारी किए थे।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक के भाषणों और बयानों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरकार के अनुसार, जाकिर नाइक और संगठन के सदस्य कथित तौर पर धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और दुर्भावना फैलाने के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं। अधिसूचना में उनके भाषणों को आपत्तिजनक और विद्वेषकारी बताते हुए कहा गया है कि ऐसे बयानों से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच तनाव और नफरत बढ़ सकती है। सरकार ने यह आशंका भी जताई है कि उनके भाषण भारत और विदेशों में रहने वाले एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब मौजूदा प्रतिबंध समाप्त होने में महज एक दिन बाकी था। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध बढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि जाकिर नाइक भारत छोड़कर विदेश में रह रहे हैं और उनका नाम लंबे समय से विवादों में रहा है। सरकार का ताजा आदेश स्पष्ट करता है कि फिलहाल IRF को भारत में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
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