छठ पूजा के नाम पर टेंडर से 11 गुना तक भुगतान का आरोप, दो जिलों के डीएम पर उठे सवाल

New Delhi News (11 November 2026): राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन और घाटों की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की ओर से छठ पूजा के लिए कराए गए इंतजामों में टेंडर की रकम और ठेकेदारों को किए गए भुगतान के बीच भारी अंतर होने के आरोप लगे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के जिलों में छठ पूजा के आयोजन के लिए जारी टेंडर और वास्तविक भुगतान के आंकड़ों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में टेंडर की निर्धारित राशि से कई गुना अधिक भुगतान किया गया। उत्तर-पूर्वी जिले में टेंडर की रकम से करीब 11 गुना तक भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है, जबकि दक्षिण-पश्चिमी जिले में भी टेंडर राशि से तीन गुना से अधिक भुगतान के आरोप हैं। इस पूरे मामले ने सरकारी धन के इस्तेमाल, प्रशासनिक निगरानी और भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पूर्वी जिले में छठ पूजा के आयोजन पर खर्च को लेकर सबसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया गया है कि वर्ष 2023 में जिले के 20 घाटों पर छठ पूजा के आयोजन के लिए करीब 52 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया था और इसके एवज में लगभग 49 लाख रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, वर्ष 2025 में 20 घाटों पर आयोजन के लिए करीब 4.50 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किए जाने और इससे संबंधित भुगतान को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि समान संख्या में घाटों पर आयोजन के बावजूद खर्च में असामान्य बढ़ोतरी हुई। सवाल यह भी है कि एक साल में आयोजन पर खर्च होने वाली रकम में इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हुई और इसके पीछे कौन से अतिरिक्त काम या सुविधाएं शामिल थीं। यदि टेंडर की शर्तों से अधिक भुगतान किया गया तो इसकी अनुमति किस स्तर पर दी गई और भुगतान का आधार क्या था? इन सवालों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी चर्चा में है।

दक्षिण-पश्चिमी जिले में भी छठ पूजा के आयोजन से जुड़े खर्च को लेकर इसी तरह के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 में जिले के करीब 200 घाटों पर छठ पूजा के आयोजन के लिए लगभग 2.50 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन आरोप है कि इसके मुकाबले करीब 9 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। यानी टेंडर की मूल राशि से तीन गुना से भी अधिक रकम खर्च किए जाने का मामला सामने आया है। इस पर सवाल उठ रहा है कि जब टेंडर की प्रक्रिया में एक निश्चित राशि तय की गई थी तो उसके बाद अतिरिक्त भुगतान किस आधार पर किया गया? क्या आयोजन के दौरान अतिरिक्त कार्य कराए गए थे, क्या उनके लिए अलग से स्वीकृति ली गई थी और क्या भुगतान से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच हुई थी? मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगे जाने की बात सामने आई है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार दोनों जिलों के अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

इस पूरे मामले में उत्तर-पूर्वी जिले के डीएम अजय कुमार और दक्षिण-पश्चिमी जिले के डीएम किशोर बिस्वास का नाम सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है। दैनिक भास्कर के संवाददाता ने दोनों अधिकारियों से टेंडर और भुगतान के बीच सामने आए अंतर को लेकर सवाल पूछे और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने जवाब देने के बजाय संवाददाता का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्रालय से भी इस मामले में पक्ष मांगा गया, लेकिन वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की बात कही गई है। मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी धन से जुड़े इतने गंभीर आरोपों पर अधिकारी अपना पक्ष रखने से क्यों बच रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मामले की जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

वहीं, टेंडर प्रक्रिया और सरकारी खरीद से जुड़े नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी को निर्धारित शर्तों से बाहर जाकर मनमाना भुगतान करने की छूट नहीं होती। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और सरकारी खरीद नियमों के तहत टेंडर की शर्तों के अनुसार ही काम और भुगतान किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ विभागों में विशेष परिस्थितियों में 125 से 140 प्रतिशत तक भुगतान और अतिरिक्त कार्यों के लिए निर्धारित कटौती का प्रावधान हो सकता है, लेकिन इसके लिए नियमों और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है। इसके अलावा टेंडर की मूल मात्रा या लागत में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की सामान्य स्वीकृति का प्रावधान बताया गया है। इससे अधिक भुगतान के लिए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च निविदा स्वीकृति प्राधिकारी की विशेष मंजूरी आवश्यक होती है। ऐसे में सवाल यह है कि छठ पूजा के आयोजन में टेंडर राशि से कई गुना अधिक भुगतान किए जाने के पीछे कौन से नियम लागू किए गए और क्या इसके लिए सक्षम अधिकारियों से विधिवत अनुमति ली गई थी? यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय करना जरूरी होगा।

इस बीच दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी समीक्षा बैठक की है। सोमवार को जनसेवा सदन में आयोजित बैठक में छठ पूजा समितियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, साफ-सफाई, सुरक्षा, रोशनी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में छठ घाटों की तैयारियां 13 नवंबर की शाम तक पूरी कर ली जाएंगी। राज्यमंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने भी तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ आस्था और प्रकृति पूजन का महापर्व है, इसलिए श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं, 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सिंघलपुर गांव के पास आयोजित कार्यक्रम में एक घाट का उद्घाटन करेंगे। अब देखना होगा कि छठ पूजा की तैयारियों के बीच टेंडर और भुगतान में कथित अनियमितताओं के मामले में सरकार क्या कदम उठाती है और जांच में किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है।

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