केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट ने 10,016 करोड़ रुपये किए मंजूर

New Delhi News (28 October 2026): दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने की खबर सामने आई है। इसके लिए सरकार ने 10,016 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस फैसले से महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और त्योहार से पहले उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में संशोधन का इंतजार कर रहे थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किए जाने की बात कही गई है। DA सरकारी कर्मचारियों को उनकी मूल सैलरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला भत्ता है, जिसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना है। इसकी दर में बदलाव महंगाई से जुड़े निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की कुल सैलरी पर पड़ता है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए इसी तरह महंगाई राहत (DR) का प्रावधान होता है।

अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की मूल सैलरी 25,000 रुपये प्रतिमाह है, तो 63 प्रतिशत DA के हिसाब से उसे 15,750 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। इस तरह मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर कुल राशि 40,750 रुपये हो जाएगी। पहले 60 प्रतिशत DA के हिसाब से कर्मचारी को 15,000 रुपये मिलते थे। यानी इस उदाहरण में महंगाई भत्ते में 750 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी। वास्तविक लाभ कर्मचारी की मूल सैलरी और लागू नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते की दर में संशोधन करती है। ये संशोधन जनवरी और जुलाई से संबंधित होते हैं, जबकि इनके अनुमोदन की घोषणा अक्सर मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्टूबर के दौरान की जाती है। DA में बढ़ोतरी का फैसला महंगाई के आंकड़ों और निर्धारित गणना के आधार पर किया जाता है। हालांकि, हर बार बढ़ोतरी की दर समान नहीं होती। कर्मचारियों के वेतन में वास्तविक बदलाव इस बात पर निर्भर करता है कि संशोधित दर किस तारीख से लागू होती है और भुगतान के नियम क्या हैं।

महंगाई भत्ते में प्रस्तावित 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार के मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से मंजूर 10,016 करोड़ रुपये इस फैसले से जुड़े वित्तीय भार को दर्शाते हैं। हालांकि, इस खबर में बताए गए फैसले की आधिकारिक पुष्टि, बढ़ोतरी की प्रभावी तारीख और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत से जुड़े विस्तृत प्रावधानों की जानकारी संबंधित सरकारी आदेश से मिलान करके ही अंतिम रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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