Uttar Pradesh News (28/10/2026): उत्तर प्रदेश में शिक्षा, शहरी बुनियादी ढांचे और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने, प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने तथा राज्य पशुधन मिशन शुरू करने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इन फैसलों के जरिए सरकार ने शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, महिलाओं के लिए आवासीय व्यवस्था और पशुपालन आधारित रोजगार को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है।
मैनपुरी सैनिक स्कूल को मिलेगी 9.524 हेक्टेयर जमीन
कैबिनेट ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल में आवश्यक निर्माण कार्यों और सुविधाओं के विस्तार के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी को हस्तांतरित की जाएगी।
सरकार के अनुसार, सैनिक स्कूल परिसर से दो उच्चदाब विद्युत लाइनें गुजरती हैं, जिनके कारण परिसर का एक हिस्सा निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस वजह से स्कूल की प्रस्तावित विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता महसूस की गई।
निर्धारित प्रक्रिया के तहत भूमि को पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रखा जाएगा। इसके बाद इसे सैनिक स्कूल सोसाइटी को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इससे स्कूल में कैडेटों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।
प्रयागराज में बनेगा ऑडिटोरियम, कामकाजी महिलाओं को मिलेगा छात्रावास
मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज के सिविल स्टेशन क्षेत्र में स्थित नजूल भूखंड संख्या यूईए-3, जिसे किताब घर के नाम से जाना जाता है, की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस भूमि पर ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
भूमि का आवंटन नगर विकास विभाग के माध्यम से निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा। प्रस्ताव में जिलाधिकारी की प्रभावी सर्किल दर के आधार पर छूट देने का प्रावधान भी शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह हस्तांतरण विशेष परिस्थितियों में किया जा रहा है और इसे भविष्य के अन्य मामलों के लिए सामान्य उदाहरण नहीं माना जाएगा।
इस परियोजना से प्रयागराज में सार्वजनिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा। साथ ही, कामकाजी महिलाओं को आवास की सुविधा मिलने से उनकी जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
राज्य पशुधन मिशन से ग्रामीण रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट बैठक में पशुधन क्षेत्र को मजबूत बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य पशुधन मिशन शुरू करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार, राज्य पोषित इस योजना का उद्देश्य पशुपालन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना और इस क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों का समाधान करना है।
मिशन के तहत विशेष रूप से ऐसे लघु एवं सीमांत किसानों और उद्यमियों पर ध्यान दिया जाएगा, जो मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने, पशुपालन आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और चारा उत्पादन समेत पशुधन से जुड़ी गतिविधियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
इसके अलावा पशु उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इससे पशुपालन क्षेत्र में आय के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा, महिला सुविधाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का जोर
योगी कैबिनेट के इन फैसलों में प्रदेश के विकास के तीन प्रमुख क्षेत्रों—शिक्षा, शहरी आधारभूत ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था—पर ध्यान दिया गया है। मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार से शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूत करने का रास्ता खुलेगा। वहीं, प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के निर्माण से सार्वजनिक सुविधाओं और महिला आवास की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
दूसरी ओर, राज्य पशुधन मिशन के जरिए छोटे किसानों, ग्रामीण युवाओं और पशुपालन से जुड़े उद्यमियों के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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