नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 27 अक्टूबर को, सिटी लॉजिस्टिक प्लान और स्पोर्ट्स सिटी पर होगा मंथन

Noida News (25/10/2026): नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 27 अक्टूबर को आयोजित होगी। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने, औद्योगिक क्षेत्रों में जाम की समस्या दूर करने, भवन नक्शे पास कराने की प्रक्रिया सरल बनाने और स्पोर्ट्स सिटी के लेआउट में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

सिटी लॉजिस्टिक प्लान-2026 को मिल सकती है मंजूरी

नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रकों की अनियंत्रित पार्किंग और भारी वाहनों के कारण लगने वाले जाम से निपटने के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान-2026 तैयार किया गया है। बोर्ड बैठक में इस योजना को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रकों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इसमें शहर के 12 ऐसे स्थानों को भी शामिल किया गया है, जहां भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात प्रभावित होता है। इनमें नोएडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली को नोएडा सहित आसपास के शहरों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग भी शामिल हैं।

छोटे भूखंडों के भवन नक्शे पास कराना होगा आसान

बैठक में मॉडल भवन विनियम-2020 को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके लागू होने से 500 वर्गमीटर तक के आवासीय और 200 वर्गमीटर तक के वाणिज्यिक भूखंडों के भवन नक्शे पास कराने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। इसके साथ ही इमारतों की ऊंचाई से संबंधित नियमों में संशोधन पर भी विचार किया जाएगा।

स्पोर्ट्स सिटी के लेआउट में संशोधन पर चर्चा

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के तहत सेक्टर-150, सेक्टर-152 और सेक्टर-78-79 के लेआउट में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं। इन प्रस्तावों पर 250 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। प्राधिकरण इन पर सुनवाई कर चुका है, लेकिन सभी आपत्तियों का निस्तारण अभी पूरा नहीं हुआ है।बैठक से पहले जिन भूखंडों से संबंधित आपत्तियों का समाधान हो जाएगा, उन्हीं के लेआउट संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

शहर के विकास से जुड़े अहम फैसलों पर नजर

नोएडा प्राधिकरण की इस बोर्ड बैठक में लिए जाने वाले फैसले शहर की यातायात व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक पार्किंग, भवन निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं और स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बैठक में होने वाले निर्णयों पर शहरवासियों और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की नजर रहेगी।

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