यमुना प्राधिकरण से वार्ता के बाद किसानों ने स्थगित की महापंचायत, समाधान के लिए दिया एक महीने का समय

Greater Noida News (23/10/2026): यमुना प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद भारतीय किसान यूनियन (कृषक) ने कल प्रस्तावित महापंचायत को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है। किसानों की 10 प्रतिशत भूखंड, आबादी की बैकलीज, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे और रोजगार समेत विभिन्न मांगों पर करीब दो घंटे तक चर्चा हुई। संगठन का कहना है कि अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक महीने के भीतर ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर दोबारा आंदोलन किया जाएगा।

यमुना प्राधिकरण में करीब दो घंटे चली बैठक

किसानों की समस्याओं को लेकर यमुना प्राधिकरण में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रताप नागर ने की। बैठक में प्राधिकरण के एसीईओ राजेश कुमार सिंह और नितिन मदान, ओएसडी शैलेंद्र सिंह, ओएसडी अजय कुमार शर्मा, डीसीपी ग्रेटर नोएडा एसके सिंह, एडीएम प्रशासन, एसडीएम गोपाल कृष्ण और जीएम प्रोजेक्ट राजेंद्र भाटी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान किसानों की लंबित मांगों और उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें 10 प्रतिशत विकसित भूखंड, आबादी की बैकलीज, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और किसानों के परिवारों के लिए रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल रहे।

10 प्रतिशत भूखंड और अतिरिक्त मुआवजे पर हुई चर्चा

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर ने बताया कि बैठक में अधिकारियों के समक्ष किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत भूखंड, आबादी की बैकलीज, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे और रोजगार से जुड़े मामलों पर गंभीरता से चर्चा हुई है।

कृष्ण नागर के मुताबिक, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि आबादी की बैकलीज से संबंधित मामलों को प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

इसके अलावा, इंटरचेंज सहित करीब एक दर्जन गांवों के भूखंडों का ड्रॉ जल्द कराने का आश्वासन भी दिया गया है। संगठन को उम्मीद है कि इन कदमों से लंबे समय से लंबित किसानों के मुद्दों के समाधान की दिशा में प्रगति होगी।

किसानों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा

बैठक के दौरान किसानों की गिरफ्तारी का मामला भी उठाया गया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र नागर ने किसानों की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए हिरासत में लिए गए किसानों को तत्काल रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए और अपनी मांगों को उठाने वाले किसानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।

अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित हुई महापंचायत

भारतीय किसान यूनियन (कृषक) के जिलाध्यक्ष विक्रम भाटी ने बताया कि अधिकारियों के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही। किसानों की मांगों पर समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के आश्वासन के बाद संगठन ने अगले दिन प्रस्तावित महापंचायत को एक महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि महापंचायत स्थगित करने का फैसला अधिकारियों के आश्वासन के आधार पर लिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो संगठन दोबारा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बैठक में प्रताप नागर, ऋषिपाल, हरेंद्र नागर कसाना, जीतू गुर्जर, विजय भाटी, एडवोकेट कपिल कसाना, अनिल नागर, सोविंदर चेची, राहुल, यासीन, सौरभ भाटी और विनोद भाटी समेत संगठन के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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