दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए 8,941 करोड़ की परियोजनाएं, अमित शाह करेंगे लोकार्पण

टेन न्यूज़ नेटवर्क

By tenteam_hindi On Oct 19, 2026

New Delhi News (19 October 2026): दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने और सीवेज की समस्या दूर करने के लिए 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 जल एवं सीवेज परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अक्टूबर को इन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इन परियोजनाओं में 10 का लोकार्पण और 33 का शिलान्यास शामिल है। सरकार का लक्ष्य सीवेज को यमुना में पहुंचने से रोकना, गंदे पानी का शोधन करना और शोधित पानी का दोबारा इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि यमुना की सफाई के लिए रविवार को आयोजित ‘चलो यमुना अभियान’ में करीब 35 हजार लोगों ने भाग लिया। वजीराबाद के सूर घाट और सिग्नेचर ब्रिज से यमुना बाजार तक नदी के दोनों किनारों पर 70 स्थानों पर सफाई की गई। अभियान में लगभग 20 हजार नागरिक, परिवार और आरडब्ल्यूए सदस्य, 10 हजार से अधिक कार्यकर्ता, 2,500 छात्र और 2,000 एनजीओ स्वयंसेवक शामिल हुए। इस दौरान कुल 76,755 किलोग्राम ठोस नगरीय कचरा हटाया गया। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, डूसिब, दिल्ली पुलिस और डीडीएमए समेत 10 से अधिक विभागों ने मिलकर अभियान को पूरा किया। उस्मानपुर गांव से करीब 7 टन और सोनिया विहार से 5.6 टन से अधिक कचरा निकाला गया।

परियोजनाओं के तहत ओखला में 124 एमजीडी क्षमता वाला नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा। इसके अलावा आठ मौजूदा एसटीपी का उन्नयन कर उनकी कुल क्षमता 78.2 एमजीडी से बढ़ाकर 140.8 एमजीडी की जाएगी, जिससे करीब 78.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। बाहरी दिल्ली में 29 नए डीएसटीपी और सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनके दायरे में 358 अनधिकृत कॉलोनियों और 113 गांवों के लगभग 36.29 लाख निवासी आएंगे। इसके साथ ही 25.82 लाख लोगों को सीवर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1,034 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य सीवेज प्रबंधन को मजबूत करना और बिना शोधित गंदे पानी को नदी में जाने से रोकना है।

अन्य प्रमुख परियोजनाओं में चंद्रावल में 477 एमएलडी क्षमता वाला जल शोधन संयंत्र बनाना शामिल है। यह संयंत्र 1935 और 1955 में बने पुराने संयंत्रों की जगह लेगा और करीब 22 लाख लोगों को सेवा देगा। इसके अलावा मुंडका में 4.5 किलोमीटर लंबा ट्रंक ड्रेन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक, इन 43 परियोजनाओं के जरिए सीवेज संग्रह, शोधन और पुन: उपयोग की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का जोर यमुना में प्रदूषण को उसके स्रोत पर रोकने और नदी की सफाई के लिए स्थायी समाधान विकसित करने पर है।

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