दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों से व्यापारियों को भारी नुकसान, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (16 October 2026): दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और बंद जैसी परिस्थितियों के बीच व्यापारियों की आर्थिक परेशानियों का मुद्दा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन और रेडीमेड गारमेंट्स एंड क्लॉथ डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर व्यापारियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दोनों व्यापारिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि राजधानी में बिना पूर्व सूचना और स्पष्ट व्यवस्था के होने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण बाजारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। संगठनों ने सरकार से व्यापारियों की आजीविका, सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है।

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है कि 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के कारण कई बाजारों में व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। संगठन के मुताबिक, प्रदर्शन और उससे जुड़ी अव्यवस्थाओं के चलते दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही कम हुई और कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पत्र में कहा गया है कि व्यापारियों की दैनिक कमाई से ही उनके परिवारों का खर्च, कर्मचारियों का वेतन, बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरी जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसे में त्योहारों के महत्वपूर्ण कारोबारी मौसम में व्यापार ठप होने से दुकानदारों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

रेडीमेड गारमेंट्स एंड क्लॉथ डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अपने पत्र में दिल्ली के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। संगठन ने कहा कि दशहरा, नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान बाजारों में कारोबार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी अवधि में कई व्यापारियों की सालभर की बिक्री का बड़ा हिस्सा होता है। विरोध प्रदर्शनों के कारण बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने से दुकानदारों को नुकसान होने की आशंका है। संगठन ने मांग की है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाए और जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा देने पर विचार किया जाए।

दोनों संगठनों ने प्रधानमंत्री और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं। उनका कहना है कि प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लेकिन इनके आयोजन के दौरान आम जनता, व्यापारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा तथा रोजमर्रा की गतिविधियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। संगठनों ने बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात बाधित होने से रोकने और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि व्यवस्थित नियमों से प्रदर्शन के अधिकार और व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।

व्यापारी संगठनों ने 10 अक्टूबर 2026 के प्रदर्शन से प्रभावित कारोबारियों के नुकसान का पारदर्शी आकलन करने और उचित मुआवजे की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने 16 अक्टूबर और इसके बाद होने वाले प्रदर्शनों के संबंध में बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा आवश्यक होने पर प्रदर्शन स्थलों और मार्गों को लेकर पहले से स्पष्ट जानकारी देने की अपील की है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और संबंधित प्रशासन इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल, व्यापारिक संगठनों के इन पत्रों ने राजधानी में विरोध प्रदर्शनों, व्यापारियों की आजीविका और बाजारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है।


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