महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न की जांच पूरी होने तक ACP विवेक भगत नहीं संभालेंगे DCP का चार्ज

टेन न्यूज़ नेटवर्क

By tenteam_hindi Last updated Oct 6, 2026

New Delhi News (06 October 2026): दिल्ली में महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न से जुड़े विवाद के बीच ACP विवेक भगत को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। 5 अक्टूबर 2026 को जारी उस आदेश में संशोधन किया जा रहा है, जिसके तहत DANIPS के 12 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यानी Additional Deputy Commissioner of Police के पद का वर्तमान ड्यूटी चार्ज सौंपा गया था। संशोधित आदेश में ACP विवेक भगत को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से अलग रखा जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब महिला पत्रकारों की ओर से उनके खिलाफ कथित उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, इन 12 अधिकारियों को अतिरिक्त ड्यूटी चार्ज सौंपने का प्रस्ताव मौजूदा विवाद से काफी पहले, 25 अगस्त 2026 को शुरू किया गया था। आवश्यक प्रक्रिया और मंजूरी पूरी होने के बाद 5 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान ड्यूटी चार्ज एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके तहत अधिकारियों को किसी तरह का वित्तीय लाभ नहीं मिलता और जिन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वे नियमित पद पर नियुक्त अधिकारी के वैधानिक दायित्वों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

हालांकि, ACP विवेक भगत ने स्वयं आगे आकर इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को फिलहाल स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले में जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती और जांच संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह वर्तमान ड्यूटी चार्ज का लाभ नहीं लेना चाहते। यानी ACP विवेक भगत ने खुद ही इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से दूरी बनाने का फैसला किया है, ताकि जांच पूरी होने तक इस मामले को लेकर किसी तरह का प्रशासनिक या नैतिक सवाल खड़ा न हो।

ACP विवेक भगत के इस अनुरोध के बाद दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर को जारी आदेश में संशोधन करने का फैसला लिया है। अब संशोधित आदेश में DANIPS के बाकी 11 अधिकारियों को वर्तमान ड्यूटी चार्ज दिए जाने की व्यवस्था रहेगी, जबकि विवेक भगत के संबंध में पहले जारी जिम्मेदारी को हटा दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि 12 अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज देने की प्रक्रिया पहले से प्रस्तावित थी और इसका मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं था। वहीं, महिला पत्रकारों से जुड़े आरोपों की पूरी जांच के बाद ही इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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