टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 September 2026): दिल्ली की यातायात व्यवस्था को तकनीक आधारित और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दिल्ली पुलिस द्वारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करों सहित करीब 1,789.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत दिल्ली के 42 प्रमुख यातायात गलियारों को तीन चरणों में कवर किया जाएगा और शुरुआती 24 महीनों में इसके कार्यान्वयन के बाद पांच वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव किया जाएगा।
नई व्यवस्था के जरिए दिल्ली के मौजूदा सड़क नेटवर्क को रियल-टाइम ट्रैफिक डेटा, एआई आधारित अनुकूली ट्रैफिक सिग्नल, स्वचालित प्रवर्तन और एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। राजधानी में लगभग 71 लाख पंजीकृत वाहनों के बीच यातायात प्रबंधन की चुनौती को देखते हुए यह प्रणाली सड़क की वास्तविक स्थिति के अनुसार ट्रैफिक सिग्नल के समय को बदलने में मदद करेगी। इससे अलग-अलग सिग्नलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और अनावश्यक रुकावट तथा देरी को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
ITMS में एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता देने की सुविधा भी शामिल होगी। सिस्टम जरूरत के अनुसार ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराने में मदद करेगा, जिससे आपातकालीन वाहन भीड़भाड़ वाले रास्तों से तेजी से निकल सकें। इसके अलावा ट्रैफिक जाम, धीमी गति से चलने वाले वाहनों और सड़क दुर्घटनाओं का रियल-टाइम में पता लगाने की व्यवस्था होगी। इससे दिल्ली पुलिस को स्थिति के अनुरूप जल्दी मार्ग परिवर्तन और परिचालन संबंधी कार्रवाई करने में मदद मिल सकेगी।
नई प्रणाली के जरिए यात्रियों को भी ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने की योजना है। वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाम, वैकल्पिक रास्तों, पार्किंग की उपलब्धता और मौजूदा यातायात स्थिति की जानकारी दी जाएगी। यह सूचना नेविगेशन सेवा प्रदाताओं के साथ भी साझा की जा सकेगी। वहीं तकनीक आधारित प्रवर्तन के तहत लाल बत्ती और स्टॉप लाइन उल्लंघन, ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने, अवैध पार्किंग तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसे उल्लंघनों की पहचान में मदद मिलेगी।
परियोजना के तहत 1,092 अनुकूली यातायात नियंत्रण प्रणाली और 1,029 प्रवर्तन स्थल स्थापित किए जाएंगे। एआई आधारित विश्लेषण से चोरी हुए, प्रतिबंधित और ब्लैकलिस्टेड वाहनों तथा बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान में भी सहायता मिलेगी। हिट एंड रन जैसी घटनाओं से जुड़े वाहनों का पता लगाने में भी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यातायात नियंत्रण, नियमों के प्रवर्तन और सूचना प्रसार को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साझा प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसे सुरक्षित डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग मिलेगा।
दिल्ली पुलिस इस परियोजना को प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए चुने गए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से लागू करेगी। सी-डैक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में तकनीकी सहायता देगा और कार्यान्वयन के साथ-साथ संचालन एवं रखरखाव के दौरान तकनीकी जांच, निगरानी और सत्यापन में सहयोग करेगा। परियोजना को प्रदर्शन आधारित तरीके से लागू किया जाएगा और प्रत्येक चरण को निर्धारित परीक्षण, स्वीकृति और प्रदर्शन मानकों के मूल्यांकन के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार के अनुसार, ITMS का उद्देश्य मौजूदा सड़क नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल, यातायात सुगमता, सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं पर तेज प्रतिक्रिया और नागरिकों के लिए अधिक पूर्वानुमानित यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है।
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