टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (23 September 2026): दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजधानी के तीनों स्थानीय निकायों को बेसिक टैक्स असाइनमेंट यानी BTA के तहत दूसरी किस्त के रूप में 1,850.66 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने इसकी घोषणा की। इस राशि के भुगतान संबंधी सहमति 21 सितंबर 2026 को दी गई थी। दूसरी किस्त में सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली नगर निगम यानी MCD को 1,820.40 करोड़ रुपये मिलेगा।
इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC को 17.95 करोड़ रुपये और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 12.31 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 में BTA के तहत तीनों स्थानीय निकायों के लिए कुल 3,701.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से स्थानीय निकायों के स्तर पर विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
BTA के तहत मिलने वाली इस राशि का इस्तेमाल राजधानी में कई स्थानीय सेवाओं और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इनमें कूड़ा प्रबंधन, सड़कों का रखरखाव और निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पार्कों का रखरखाव, प्राथमिक स्कूलों से जुड़े कार्य और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। ऐसे में फंड मिलने के बाद इन क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की ओर से काम आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से MCD को दूसरी किस्त के तौर पर 1,820.40 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मिलेगी, जबकि NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को भी निर्धारित फंड जारी किया जाएगा। वित्त वर्ष के दौरान BTA के तहत कुल 3,701.32 करोड़ रुपये के प्रावधान के बीच यह दूसरी किस्त स्थानीय निकायों के लिए अहम वित्तीय सहायता के तौर पर सामने आई है।
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