PM मोदी के मित्र के भूमि पर ही BJP विधायक ने किया था कब्जा, पीएम से मुलाकात कर छुड़वानी पड़ी जमीन

By tenteam_hindi On Sep 16, 2026

टेन न्यूज़ नेटवर्क

Mumbai News (16 September 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूली दोस्त 81 वर्षीय असगर अली वोरा को करीब 15 साल पुराने जमीन विवाद में बड़ी राहत मिली है। मीरा रोड निवासी असगर अली की भायंदर ईस्ट के नवघर इलाके में करीब 2,810 वर्ग मीटर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप था कि वर्ष 2011 में ‘स्वयं बिल्डर्स’ और बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की कंपनी ‘सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स’ ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। असगर अली लंबे समय से इस मामले को लेकर अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के चक्कर लगा रहे थे।

बीते 8 सितंबर को असगर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपनी जमीन से जुड़े विवाद की जानकारी दी थी। असगर अली के मुताबिक, उन्होंने वर्ष 1989 में यह जमीन खरीदी थी और पिछले करीब 15 वर्षों से इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें करते रहे। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें जल्द न्याय का भरोसा मिलने की बात सामने आई। इसके बाद मामले को लेकर सरकारी स्तर पर गतिविधियां तेज हुईं और मंगलवार को महाराष्ट्र मंत्रालय में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीकर परदेशी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें असगर अली, नरेंद्र मेहता, मीरा-भायंदर नगर निगम की कमिश्नर राधा विनोद शर्मा और टाउन प्लानर पुरुषोत्तम शिंदे मौजूद रहे।

बैठक के दौरान बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की ओर से टाउन प्लानिंग विभाग को एक पत्र सौंपा गया। पत्र में विवादित जमीन से अपना कब्जा छोड़ने और पहले मिली कंस्ट्रक्शन परमिशन वापस करने की बात कही गई। मेहता ने पत्र में यह भी कहा कि संबंधित जमीन वर्ष 2019 में मर्विन फर्नांडिस से खरीदी गई थी। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर को भेजे गए एक अलग पत्र में असगर अली वोरा के खिलाफ पहले दर्ज कराई गई शिकायत वापस लेने की जानकारी दी गई। पत्र में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की बात कही गई है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद असगर अली वोरा को उनकी भायंदर स्थित जमीन वापस मिलने का रास्ता साफ हुआ है। मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जमीन विवाद को लेकर लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे असगर अली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद घटनाक्रम में तेजी आने की बात कही है। हालांकि जमीन के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े पुराने विवाद में सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की स्थिति संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर तय होगी।

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