टेन न्यूज़ नेटवर्क
National News (01 सितंबर 2026): केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की अधिकतम सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। यह नई व्यवस्था 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
संशोधित नियमों के तहत किसी भी चीनी व्यापारी को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक स्टॉक अपने पास रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा देश में किसी भी स्थान पर एक समय में 2,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं किया जा सकेगा। हालांकि कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र के लिए विशेष छूट देते हुए स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल ही रखी गई है। सरकार के मुताबिक कोलकाता क्षेत्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में चीनी प्राप्त करता है और पूर्वोत्तर समेत पूर्वी भारत के कई हिस्सों में इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए वहां मौजूदा सीमा बरकरार रखी गई है।
सरकार ने चीनी बाजार पर निगरानी भी तेज कर दी है। चीनी मिलों, डीलरों और व्यापारियों के गोदामों में स्टॉक की निगरानी और भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने, जानकारी छिपाने और चीनी की आवाजाही या बिक्री में अनियमितताओं जैसे मामलों की पहचान की गई है। सरकार का कहना है कि बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और इन कदमों के असर से हाल के दिनों में मिल से सीधे बिकने वाली चीनी की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। अब खुदरा बाजार में भी कीमतों में कमी का असर दिखाई देने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने चीनी कारोबार की लगातार निगरानी के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नियमित स्टॉक घोषणा और अपडेट की व्यवस्था भी लागू की है। आने वाले हफ्तों में चीनी मिलों, डीलरों और व्यापारियों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि नए प्रतिबंधों का मकसद वास्तविक व्यापार और वितरण गतिविधियों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अनावश्यक भंडारण और सट्टेबाजी को रोकना है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति, व्यवस्थित वितरण और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरत के मुताबिक आगे भी कदम उठाए जाएंगे।
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