दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मिलेंगे ई-ऑटो परमिट, 13 जिलों में शुरू होगी ‘दुर्गा’ योजना

New Delhi News (31 August 2026): दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘दुर्गा’ योजना शुरू करने की तैयारी में है। योजना के तहत राजधानी के 13 जिलों में कुल 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले के लिए 100 परमिट निर्धारित किए गए हैं। योजना का प्रस्ताव जल्द ही दिल्ली मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

कुल परमिट में से 90 प्रतिशत महिलाओं और 10 प्रतिशत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। चयनित लाभार्थियों को ई-ऑटो खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाएगा। आवेदन के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। यदि आवेदकों की संख्या निर्धारित परमिट से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए अधिक महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं। आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के नाम पहले से कोई तीन-पहिया वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं, विवाहित महिलाओं के लिए यह शर्त रखी गई है कि उनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

ई-ऑटो खरीदने वाले चयनित लाभार्थियों को दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत पहले वर्ष 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान होगा। नियमित सवारी उपलब्ध कराने के लिए चालकों को ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर मंचों से जोड़ा जाएगा। सुरक्षा और अलग पहचान के लिए उन्हें विशेष ‘दुर्गा’ जैकेट, टोपी और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। इससे यात्रियों को भी अधिक सुरक्षित और पहचान योग्य परिवहन सेवा मिलने की उम्मीद है।

‘दुर्गा’ योजना के तहत संचालित ई-ऑटो को दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों जैसे अधिक आवाजाही वाले स्थानों के आसपास प्राथमिकता से चलाया जाएगा। इन क्षेत्रों में चालकों के लिए निर्धारित पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा विकसित की जाएगी। ऑटो पर यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी अंकित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से एक ओर हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर पैदा होंगे।

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