दिल्लीवालों सावधान: इतने दिनों नहीं कर पाएंगे निर्माण कार्य, एआई कैमरों से होगी निगरानी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (22 August 2026): दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक राजधानी में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सरकार का यह कदम धूल और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

500 वर्ग मीटर से बड़े स्थलों पर खास नजर

सरकार ने 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। ऐसे स्थलों पर दिल्ली सरकार के डस्ट पोर्टल और एआई से लैस कैमरों के जरिए वास्तविक समय में नजर रखी जाएगी। किसी निर्माण स्थल पर प्रतिबंध के बावजूद काम चलता मिला तो इसकी जानकारी सरकार के नियंत्रण एवं कमान केंद्र तक पहुंच जाएगी। इसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ नोटिस, चेतावनी और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से मांगी मदद

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से भी निर्माण प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर प्रतिबंध के दौरान निर्माण कार्य होता दिखाई दे तो इसकी सूचना नगर निगम, संबंधित विधायक या सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सकती है। सरकार का कहना है कि पिछली सर्दियों में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना लागू होने के बावजूद कुछ जगहों पर निर्माण गतिविधियां जारी रही थीं। इस बार तकनीकी निगरानी के जरिए ऐसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

डस्ट पोर्टल में कई आधुनिक सुविधाएं

दिल्ली सरकार ने जुलाई में धूल प्रदूषण की निगरानी के लिए एआई आधारित डस्ट पोर्टल 2.0 शुरू किया था। इसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मानचित्रण, लाइव 360 डिग्री कैमरे और पीएम10 तथा पीएम2.5 मापने वाले सेंसर शामिल हैं। एआई आधारित प्रणाली इनसे मिलने वाले आंकड़ों का विश्लेषण करेगी। सरकार का उद्देश्य निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

106 औद्योगिक इकाइयों पर भी कार्रवाई

प्रदूषण नियंत्रण के तहत दिल्ली सरकार ने जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2,011 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इनमें 106 इकाइयां पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करती मिलीं। 44 इकाइयों पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया, जबकि 33 के खिलाफ बंद करने के आदेश जारी किए गए। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सहयोग दिया जाएगा, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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