टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (02 August 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के उद्देश्य से दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) के 138 जजों का बड़े पैमाने पर तबादला और नई नियुक्तियां की हैं। हाल के वर्षों में इसे राजधानी की न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। इस आदेश के तहत विभिन्न जिला अदालतों और विशेष अदालतों में जजों की नई तैनाती की गई है, जिससे लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की उम्मीद बढ़ गई है।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 13 जजों को राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट में नियुक्त किया गया है। ये अदालतें यूएपीए (UAPA), एनआईए (NIA) अधिनियम, एनडीपीएस (NDPS) और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों की सुनवाई करेंगी। नई नियुक्तियों का उद्देश्य विशेष श्रेणी के मामलों के लिए न्यायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और सुनवाई की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में अब स्पेशल जज अनु ग्रोवर बालिगा की जगह जज अजय गुप्ता इन मामलों की सुनवाई करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक मामलों के लिए पहले से विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित है, जहां ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा किया जाता है। इस बदलाव को हाल के चर्चित परीक्षा घोटालों की सुनवाई के संदर्भ में अहम माना जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने छह जजों—अनु ग्रोवर बालिगा, विकास ढुल, प्रशांत शर्मा, अमित बंसल, किरण बंसल और पुलस्त्य प्रमाचल—को स्पेशल एक्सक्लूसिव एनआईए कोर्ट में नियुक्त किया है। ये सभी जज 4 अगस्त से राउज एवेन्यू कोर्ट में कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही राउज एवेन्यू परिसर में नए एनआईए कोर्ट भी शुरू किए जा रहे हैं, जिनका उद्घाटन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होती थी।
इसके अलावा एमसीओसीए और एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों को भी अब राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे पहले ये अदालतें दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों में संचालित हो रही थीं। न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि अदालतों के इस पुनर्गठन और जजों की नई तैनाती से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, विशेष अदालतों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।
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