टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 July 2026): दिल्ली में बिना बिल के पानी की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। जल बोर्ड के अनुसार राजधानी के करीब 73 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 30 लाख घर ऐसे हैं, जहां पाइपलाइन से पानी तो पहुंच रहा है, लेकिन उसका कोई नियमित बिल नहीं बन रहा। इस स्थिति से जल बोर्ड को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इन उपभोक्ताओं की पहचान करने और बिलिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए छह महीने का व्यापक ई-केवाईसी अभियान चलाया जाएगा।
जल मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि ई-केवाईसी, मीटर रीडिंग, बिल तैयार करने और घर-घर बिल पहुंचाने के लिए तीन अलग-अलग एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। इस अभियान में करीब 700 संविदा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। एजेंसियों को 99 प्रतिशत बिल जनरेशन और सभी बिलों की डिलीवरी सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है। यदि तय लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित एजेंसियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा।
दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी की जल और सीवेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत यमुना की सफाई, सीवेज नेटवर्क का विस्तार, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का आधुनिकीकरण और नजफगढ़ व दिल्ली गेट जैसे प्रमुख नालों के सुधार का काम किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदूषण कम होगा और शहर की जल निकासी व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी बनेगी।
इसके अलावा 15 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 103.5 मिलियन गैलन प्रतिदिन होगी। लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से करीब 20 लाख लोगों को बेहतर सीवेज सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं 244 अनधिकृत कॉलोनियों और 57 गांवों में नई सीवर लाइनें बिछाकर लगभग 33 लाख लोगों को पहली बार सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इन कार्यों को 18 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
राजधानी में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 58 करोड़ रुपये की लागत से 250 वाटर एटीएम लगाने की भी मंजूरी दी है। पहले चरण में इन्हें सरकारी स्कूलों में स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इनका विस्तार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ई-केवाईसी अभियान, बेहतर बिलिंग व्यवस्था और नई जल एवं सीवेज परियोजनाओं से जल बोर्ड का राजस्व बढ़ेगा, पानी की चोरी पर अंकुश लगेगा और दिल्लीवासियों को बेहतर जल सुविधाएं मिल सकेंगी।
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