टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 July 2026): लोकसभा से ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ पारित होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार की परीक्षा सुधार नीति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि नया कानून पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान तो करता है, लेकिन ऐसी घटनाओं को होने से पहले रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत सुधारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार से व्यापक परीक्षा सुधार लागू करने की मांग की है।
आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार का पूरा फोकस पेपर लीक होने के बाद की कार्रवाई, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़ी सजा और आर्थिक दंड पर है। उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, परीक्षा कैलेंडर और सिलेबस की स्पष्ट व्यवस्था तथा वेंडर्स की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक नहीं लगाई जा सकती।
सीजेपी ने मांग की कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को वैधानिक दर्जा दिया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को परीक्षा प्रणाली से बाहर रखा जाए और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की नियमित फिजिकल व डिजिटल ऑडिटिंग कराई जाए। पार्टी का कहना है कि परीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए बिना केवल कानून सख्त करने से समस्या का समाधान संभव नहीं है।
रांका ने सरकार से छात्रों, शिक्षाविदों, साइबर विशेषज्ञों और परीक्षा प्रणाली से जुड़े अन्य विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने परीक्षा सुधार को लेकर पांच सूत्रीय मांग पत्र भी तैयार किया है और सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनके अनुसार यह मुद्दा देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है।
लोकसभा में यह विधेयक हंगामे के बीच पारित हुआ। विपक्षी दलों के विरोध और नारेबाजी के बीच सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि नए कानून से पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई संभव होगी, जबकि सीजेपी का मानना है कि केवल दंडात्मक प्रावधानों के बजाय परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।
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