कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली सरकार ने बढ़ाया अनुदान, बड़े शिविरों को अब मिलेंगे 15 लाख रुपये

New Delhi News (28 July 2026): कांवड़ यात्रा 2026 को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने कांवड़ शिविरों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर वर्ष कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या, महंगाई और शिविरों के संचालन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई अनुदान राशि से कांवड़ समितियां श्रद्धालुओं के लिए बेहतर भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, विश्राम स्थल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था से सेवा कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

नई नीति के तहत सबसे अधिक लाभ बड़े कांवड़ शिविरों को मिलेगा। 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिनों तक संचालित होने वाले शिविरों को अब 11 लाख रुपये के बजाय 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, इसी आकार के 3 से 5 दिन तक चलने वाले शिविरों के लिए अनुदान 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार ने अन्य सभी श्रेणियों के शिविरों की सहायता राशि में भी वृद्धि की है, ताकि छोटे और मध्यम स्तर की समितियां भी बिना आर्थिक दबाव के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष भी कांवड़ समितियों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। बिजली वितरण कंपनियां समय पर कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी, जबकि निर्धारित सीमा से अधिक बिजली की खपत होने पर अतिरिक्त खर्च संबंधित समिति को वहन करना होगा। अनुदान वितरण की प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब अग्रिम और अंतिम दोनों किस्तें सीधे जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जारी होंगी तथा पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए दो चरणों में समितियों के खातों में भेजी जाएगी।

कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। नगर निगम सफाई, कूड़ा उठान और फॉगिंग की व्यवस्था करेगा, जबकि स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों, एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार केंद्र और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। दिल्ली जल बोर्ड और डूसिब पेयजल तथा मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराएंगे। वहीं, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, रूट डायवर्जन और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगी, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालित हो सके।

सरकार के अनुसार राजधानी में कांवड़ यात्रा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में जहां 170 कांवड़ शिविर लगाए गए थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 308 तक पहुंच गई। इसी बढ़ती जरूरत को देखते हुए सरकार ने सहायता राशि में व्यापक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही, वर्ष 2025 में जिन समितियों और स्थलों को स्वीकृति दी गई थी, उन्हें वर्ष 2026 के लिए भी आधार मानने की सिफारिश की गई है। सरकार इन सभी प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए पेश करेगी, जिसके बाद नई व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।

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