राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा पत्र, छात्र प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर पूछे कई सवाल

New Delhi News (26 July 2026): लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसमें पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी शामिल था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी बात सुने, न कि बल प्रयोग करे।

राहुल गांधी ने पत्र में दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए और कुछ महिला छात्रों के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने एक छात्र साहिल लोचब का उल्लेख करते हुए कहा कि पैलेट गन से घायल होने के कारण उसकी आंख की रोशनी जाने का खतरा है। राहुल गांधी ने इन घटनाओं को गंभीर बताते हुए कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरें पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

अपने पत्र में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से दो प्रमुख सवाल पूछे हैं। पहला, क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित घातक बल प्रयोग की अनुमति गृह मंत्रालय की ओर से दी गई थी, और यदि नहीं तो इसका आदेश किसने दिया। दूसरा, प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में छात्रों पर लाठीचार्ज करते दिखाई देने वाले लोग कौन थे और उन्हें किसके आदेश पर तैनात किया गया था। उन्होंने इन दोनों बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनकी शिकायतों का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाले। उन्होंने कहा कि यदि विरोध कर रहे छात्रों के साथ हिंसक व्यवहार किया जाता है तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है और जनता का भरोसा कमजोर होता है।

पत्र के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा और छात्र भारत का भविष्य हैं और वे अपने अधिकारों तथा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, पत्र में लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया या जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

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