टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (23 July 2026): राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का बंद रहना अब न्यायपालिका की चिंता का विषय बन गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को दोबारा नहीं खोला गया, तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होगी। उनका यह बयान उस समय आया, जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों और कर्मचारियों को हो रही परेशानियों का मुद्दा अदालत के सामने उठाया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने अदालत को बताया कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, कोर्ट स्टाफ और आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह स्टेशन बंद करना उचित समाधान नहीं है। उनका कहना था कि सुरक्षा और न्यायिक कार्य दोनों को संतुलित रखते हुए मेट्रो संचालन जारी रखा जा सकता है।
इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि लंच तक स्टेशन खोलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस मामले में आवश्यक आदेश पारित करेगा। साथ ही उन्होंने सभी पीठों को निर्देश दिया कि यदि विरोध-प्रदर्शन और यातायात बाधित होने के कारण कोई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि न्याय तक पहुंच किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएमआरसी ने गुरुवार सुबह साढ़े सात बजे से 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया था। इनमें सुप्रीम कोर्ट, राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, जनपथ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, लोक कल्याण मार्ग और अन्य प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। इस फैसले का असर हजारों यात्रियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि डीएमआरसी और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या फैसला लेते हैं।
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