UPI का बढ़ता दायरा: FY 2025-26 में 24,161 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन

टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली | 21 जुलाई 2026

भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। जून 2026 तक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से 24,161.69 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 314.23 लाख करोड़ रुपये रहा।

यह जानकारी संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा साझा की गई, जिसके अनुसार यूपीआई का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा किया जाता है। पिछले पांच वर्षों में यूपीआई लेनदेन की संख्या और मूल्य में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

लगातार बढ़ी यूपीआई लेनदेन की रफ्तार

आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में जहां यूपीआई के माध्यम से 4,595.61 करोड़ लेनदेन हुए थे, वहीं यह संख्या बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,161.69 करोड़ तक पहुंच गई। इसी अवधि में लेनदेन का कुल मूल्य 84.16 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 314.23 लाख करोड़ रुपये हो गया।

सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल भुगतान पर जोर

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और एनपीसीआई ने यूपीआई आधारित लेनदेन को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें जोखिम-आधारित लेनदेन सीमाएं, अनधिकृत मोबाइल नंबर परिवर्तन पर सुरक्षा उपाय, एसएमएस आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग की रोकथाम तथा यूपीआई एप्लिकेशन के लिए उन्नत सुरक्षा मानक शामिल हैं।

इसके अलावा, एनपीसीआई ने कॉम्प्रिहेंसिव यूपीआई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क (CUISF) 2025 और मोबाइल एप्लिकेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी लागू किया है, जिससे यूपीआई इकोसिस्टम की सुरक्षा और मजबूती को और बढ़ाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा यूपीआई का विस्तार

एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI International Payments Limited (NIPL) अप्रैल 2020 से यूपीआई और रुपे जैसी भारतीय भुगतान प्रणालियों का वैश्विक विस्तार कर रही है। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को विदेशों में आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल, कतर, ग्रीस और कंबोडिया सहित कई देशों में व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) और व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। जून 2026 में नेपाल (P2P) और कंबोडिया (P2M) भी इस सूची में शामिल हुए।

डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई की यह तेज़ प्रगति भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और विश्वसनीय डिजिटल भुगतान प्रणाली के रूप में स्थापित कर रही है।।


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