डेरा मंडी में जलभराव से मिलेगी स्थायी राहत! दिल्ली सरकार बनाएगी नया ड्रेनेज सिस्टम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (17 जुलाई 2026): दक्षिण दिल्ली के छतरपुर स्थित डेरा मंडी रोड पर वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुक्रवार को डेरा मंडी रोड का स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक ड्रेनेज परियोजना की घोषणा की।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने सड़क, ड्रेनेज नेटवर्क और सीवर व्यवस्था का जायजा लिया। भारी बारिश के बाद डेरा मंडी रोड पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे।

दिल्ली सरकार ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिलहाल जल निकासी के लिए पीटीओ पंप लगातार चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को तत्काल राहत मिल सके। अधिकारियों के अनुसार यह इलाका प्राकृतिक रूप से निचला होने के कारण भारी बारिश के दौरान पानी जमा हो जाता है। पहले यहां का पानी प्राकृतिक नाले के जरिए हरियाणा की ओर निकल जाता था, लेकिन शहरीकरण और निर्माण कार्यों के चलते वह मार्ग बंद हो गया है, जिससे हर मानसून में जलभराव की समस्या पैदा होती है।

समस्या के स्थायी समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी डेरा मंडी रोड से डेरा भाटी रोड होते हुए बांध रोड तक प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन का निर्माण करेगा। इसके बाद वर्षा जल को दिल्ली के भीतर स्थित एसएसएन मार्ग ड्रेन में पंप किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था मजबूत होगी और भविष्य में जलभराव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि मंडी गांव और डेरा गांव दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित हैं। पहले बारिश का पानी प्राकृतिक नालों से निकल जाता था, लेकिन तेजी से हुए शहरीकरण, कंक्रीट निर्माण और बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक जल निकासी मार्ग समाप्त हो गए हैं। इसी वजह से भारी बारिश के दौरान वर्षा जल और सीवर का पानी यहां जमा हो जाता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल हर बारिश के बाद पानी निकालने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐसी स्थायी आधारभूत संरचना विकसित कर रही है जिससे जलभराव की समस्या ही पैदा न हो। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी मंत्री से बातचीत की और प्रस्तावित ड्रेनेज परियोजना का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा।

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