टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 July 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी 75 सीएम श्री स्कूलों में मौजूदा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का तकनीकी ऑडिट कराने, पुराने ढांचों का सुधार करने और जरूरत के अनुसार नई वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग दो लाख लीटर भूजल पुनर्भरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सभी 75 स्कूलों में मिलाकर हर साल करीब 15 करोड़ लीटर वर्षा जल का संचयन किया जा सकेगा।
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल), शिक्षा निदेशालय और एहसास एनजीओ के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पायलट परियोजना के अंतर्गत स्कूल परिसरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का तकनीकी ऑडिट, पुराने रिचार्ज पिट और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई व पुनर्स्थापन, नई पाइपलाइन, फिल्टर, टैंक और बोरवेल की स्थापना के साथ एक वर्ष तक रखरखाव और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का कहना है कि दिल्ली में पर्याप्त वर्षा होने के बावजूद प्रभावी रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अभाव में लगभग 85 प्रतिशत बारिश का पानी व्यर्थ बह जाता है। इसी समस्या को देखते हुए स्कूलों को जल संरक्षण का मॉडल बनाया जा रहा है, ताकि वर्षा जल का अधिकतम उपयोग हो, भूजल स्तर में सुधार आए और भविष्य में राजधानी की जल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएम श्री स्कूलों में शुरू किया जा रहा यह मॉडल भविष्य में दिल्ली सरकार के लगभग 800 सरकारी विद्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने इसे जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्कूलों में छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ ‘साइंस ऑफ लिविंग’ और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़े विषयों की भी जानकारी दी जाएगी।
दिल्ली सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष में राजधानी के सभी एक हजार सरकारी विद्यालयों को ‘जीरो वेस्ट कैंपस’ बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। सरकार का मानना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों को सतत विकास का मॉडल बनाया जाएगा, जिससे छात्र भी जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित होंगे।
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