टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 June 2026): दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) में सामने आए कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में प्रशासनिक कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सरकार ने देर रात एक और बड़े तबादला आदेश जारी करते हुए विभिन्न सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से तैनात 74 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया। इनमें तिहाड़ स्थित सेंट्रल जेल हॉस्पिटल (सीजेएच) के 29 डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा महावीर हॉस्पिटल, बाबासाहेब अंबेडकर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, सत्यवती राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के डॉक्टरों का भी स्थानांतरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी (एचआर मेडिकल) शरत कुमार की ओर से यह आदेश जारी किया गया।
इस ताजा कार्रवाई के बाद सीपीए प्रकरण में अब तक कुल 148 कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा चुका है। इससे पहले सरकार की संस्तुति पर सीपीए में लंबे समय से कार्यरत 39 डॉक्टरों और 35 फार्मासिस्ट का भी तबादला किया गया था। इसके अलावा मामले में अब तक दो अधिकारियों और तीन कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। सरकार का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस मामले में सबसे पहले तत्कालीन डीजीएचएस डॉ. वत्सला अग्रवाल और सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस डॉ. विनोद कुमार रंगा को निलंबित किया गया था। बाद में दोनों को एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान सीपीए के डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस नीरज चोपड़ा की भूमिका भी संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियां कथित वित्तीय अनियमितताओं और खरीद प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं।
इधर, कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा डीजीएचएस डॉ. सुषमा जैन ने डेटा असिस्टेंट सुमित सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जबकि डीजीएचएस कार्यालय में कार्यरत असिस्टेंट उमेश त्यागी और कपिल को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, जैसे-जैसे कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे और अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े प्रशासनिक फैसले तथा नई कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।
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