बंगाल CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान- “घुसपैठियों को जेल नहीं, सीधे BSF को सौंपेंगे”

West Bengal News (22 मई, 2026): पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने अवैध घुसपैठ (Illegal Infiltration), राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और राज्य में प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। टेन न्यूज से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार “डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट” नीति को सख्ती से लागू करेगी और अवैध घुसपैठियों को जेलों में रखने के बजाय सीधे बीएसएफ (BSF) के हवाले किया जाएगा।

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों को देश के अधिकांश राज्यों ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में पूर्व सरकार ने इन्हें लागू करने में देरी की। उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार राष्ट्रहित (National Interest) और सीमा सुरक्षा (Border Security) को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि “अवैध घुसपैठियों को जेल में रखकर सरकारी पैसे से खाना, कपड़ा और दवाइयां क्यों दी जाएं, जब उन्हें सीधे सीमा पर भेजा जा सकता है?”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाल में किसी भी प्रकार का “डिटेंशन सेंटर” (Detention Centre) नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल विपक्ष और कुछ वर्गों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। उनके अनुसार, राज्य सरकार की नीति केवल तीन शब्दों पर आधारित है— “डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट।”

उन्होंने कहा कि अब राज्य पुलिस द्वारा पकड़े गए अवैध घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ के बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) को सौंपा जाएगा, ताकि उन्हें तत्काल सीमा पार भेजा जा सके। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है और बंगाल में भी अब यही मॉडल अपनाया जाएगा।

कैबिनेट विस्तार (Cabinet Expansion) को लेकर पूछे गए सवाल पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इसकी आधिकारिक घोषणा राजभवन (Raj Bhavan) से की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घोषणाओं से अधिक काम पर भरोसा करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “भाषण देना जरूरी नहीं, काम करना जरूरी है।”

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की शुरुआती प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में लंबे समय से लंबित कई राष्ट्रीय और प्रशासनिक कार्यों को तेजी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि BNSS लागू करने, जनगणना (Census) प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, BSF को भूमि हस्तांतरण, और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू करने पर तेजी से काम शुरू हो चुका है।

उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाला (Teacher Recruitment Scam), म्यूनिसिपल भर्ती घोटाला और को-ऑपरेटिव भर्ती घोटाले जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने कई भ्रष्टाचार मामलों में अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) वर्षों तक लंबित रखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” (Zero Tolerance) नीति पर काम कर रही है। हाल ही में आर.जी. कर मामले में ईडी (ED) को कार्रवाई की अनुमति दिए जाने को भी इसी दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।

सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat), उज्ज्वला योजना (Ujjwala Scheme) और विश्वकर्मा योजना (Vishwakarma Scheme) जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में तेज गति से लागू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि लाखों लंबित आवेदनों को संबंधित विभागों में भेजा गया है ताकि आम लोगों को जल्द लाभ मिल सके।

रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure Development) से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर रणनीतिक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक की अंदरूनी चर्चा सार्वजनिक करने से इनकार किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार की “जल जीवन मिशन” (Jal Jeevan Mission) योजना के तहत अगले एक वर्ष के लिए लगभग ₹39,000 करोड़ की परियोजनाओं पर सहमति बनी है। इसके अलावा “नमामि गंगे” (Namami Gange) परियोजना को पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा और नए एसटीपी (STP) स्थापित करने के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी।

गौरतलब है कि Suvendu Adhikari ने मई 2026 में पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री (BJP Chief Minister) के रूप में शपथ ली थी। भाजपा ने 2026 विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए राज्य में 15 वर्षों के तृणमूल कांग्रेस शासन का अंत किया।

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