टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (21/05/2026): दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में राशन कार्ड व्यवस्था, बिजली, पानी और जनकल्याण योजनाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही राशन व्यवस्था का व्यापक ऑडिट (Audit) कराया, जिसमें लाखों फर्जी और अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से लाखों गरीब परिवार नए राशन कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। सरकार द्वारा किए गए ऑडिट में करीब 1 लाख 44 हजार लोग आय सीमा (Income Criteria) से ऊपर पाए गए, जबकि लगभग 35 हजार लोगों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया था। इसके अलावा 29,500 मृत लाभार्थी और 23,394 डुप्लीकेट (Duplicate) मामले भी सामने आए। इन सभी को हटाने के बाद करीब 7 लाख 72 हजार से अधिक नई पात्रता (Eligibility) सामने आई है।
सीएम ने कहा कि अब 15 तारीख से नए राशन कार्ड के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और पूरी प्रक्रिया डिजिटल (Digital System) और पारदर्शी होगी। बायोमेट्रिक (Biometric) सत्यापन के बिना किसी को लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली फूड सिक्योरिटी नियम (Delhi Food Security Rules) को भी अब पूरी तरह लागू कर दिया गया है, जो वर्ष 2013 से लंबित था। उन्होंने बताया कि अब लोग अपने घर के नजदीक से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले इनकम सर्टिफिकेट केवल सेल्फ डिक्लरेशन पर आधारित होता था, जिससे जरूरतमंद लोग कई बार लाभ से वंचित रह जाते थे। अब आधार कार्ड, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जाएगा। सरकार जल्द ही ढाई लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले लोगों को भी राशन कार्ड योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। साथ ही शिकायतों के निस्तारण के लिए DM स्तर की ग्रीवेंस कमेटी (Grievance Committee) भी बनाई गई है।
इस दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछले सवा साल में सरकार ने कई जनहित योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने निशुल्क 200 यूनिट बिजली, 400 यूनिट तक 50 प्रतिशत सब्सिडी, सहेली पिंक कार्ड, किसानों के लिए MSP पर फसल खरीद, पानी के बिलों में लेट चार्ज खत्म करने और बिना बिजली कनेक्शन वाले ढाई लाख लोगों को राहत देने जैसे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग, किसान, व्यापारी और गरीब परिवार तक राहत पहुंचाना है।
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