दिल्ली की जिला अदालतों में आज पूर्ण हड़ताल, न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप

New Delhi News (14 May 2026): देश की राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में आज वकीलों की पूर्ण हड़ताल के चलते न्यायिक कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमिटी ने 14 मई को एक दिन के लिए अदालतों में कामकाज का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस हड़ताल के कारण राजधानी की विभिन्न जिला अदालतों में नियमित सुनवाई, जमानत याचिकाएं और कई जरूरी मामलों की कार्यवाही ठप पड़ गई है। अदालत पहुंचे आम लोगों और पक्षकारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वकीलों का आरोप है कि दिल्ली हाई कोर्ट जिला अदालत प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले मनमाने तरीके से ले रहा है और नीति निर्माण की प्रक्रिया में बार एसोसिएशनों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कमिटी का कहना है कि अदालतों से जुड़े फैसलों में वकीलों की राय नहीं ली जा रही, जिससे न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता और संतुलन प्रभावित हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर 10 मई को हुई आपात बैठक में सर्वसम्मति से हड़ताल का फैसला लिया गया था।

कमिटी के महासचिव विजय विश्नोई ने हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला अदालतों से जुड़े प्रशासनिक मामलों में लगातार एकतरफा फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार एसोसिएशन को प्रक्रिया से बाहर रखना न्याय व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। वकीलों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जा सकता है।

इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, जो अपने मामलों की सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे। जमानत याचिकाओं, पारिवारिक विवादों, सिविल मामलों और अन्य नियमित सुनवाईयों में व्यापक बाधा देखने को मिली। कई अदालत परिसरों में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि पक्षकारों और मुवक्किलों को अगली तारीख का इंतजार करना पड़ा। अदालतों में कामकाज ठप होने से न्याय प्रक्रिया पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

राजधानी की अदालतों में हुई इस बड़ी हड़ताल ने न्यायिक व्यवस्था और बार-हाई कोर्ट के बीच बढ़ते टकराव को खुलकर सामने ला दिया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि दोनों पक्षों के बीच जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका असर न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता पर लंबे समय तक पड़ सकता है। फिलहाल वकीलों ने अपने आंदोलन को न्याय व्यवस्था में भागीदारी और सम्मान की लड़ाई बताया है, जबकि आम जनता को जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने का इंतजार है।

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