दिल्ली को जाम से राहत! ट्रैफिक सुधारने का नया मास्टर प्लान तैयार

New Delhi News (13 May 2026): दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर हस्तक्षेपों की समीक्षा की। बैठक के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चल रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और गति शक्ति अभियान के अनुरूप दिल्ली में भी आधुनिक, पारदर्शी और निर्बाध परिवहन प्रणाली विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजधानी की बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को देखते हुए तकनीक आधारित ट्रैफिक प्रबंधन बेहद जरूरी हो गया है।

बैठक में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी कि राजधानी में 62 बड़े ट्रैफिक जाम वाले स्थानों की पहचान की गई है, जहां यातायात सुधार के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इन इलाकों में 160 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशन शुरू किए गए हैं, जिनमें सड़क सुधार, ट्रैफिक सिग्नल अपग्रेडेशन, यू-टर्न प्रबंधन और लेन व्यवस्था जैसे उपाय शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं का उद्देश्य ट्रैफिक के दबाव को कम करना और लोगों की यात्रा को अधिक सुरक्षित एवं तेज बनाना है। माना जा रहा है कि इन उपायों के लागू होने के बाद दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या में राहत मिल सकती है।

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का उपयोग कर यातायात व्यवस्था को और अधिक स्मार्ट बना रही है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के जरिए ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण को बेहतर किया जा रहा है। साथ ही “प्रोजेक्ट संगम” के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया और सुझावों को भी ट्रैफिक सुधार योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि तकनीक और जनता की भागीदारी के मेल से सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने और यात्रा समय घटने की उम्मीद जताई जा रही है।

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने गलत दिशा में वाहन चलाने, अवैध पार्किंग और भारी वाहनों के गैरकानूनी प्रवेश को लेकर सख्त चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए मिशन मोड में व्यापक जागरूकता अभियान और सख्त प्रवर्तन अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, नगर निकायों और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि राजधानी की सड़कें अधिक अनुशासित और सुरक्षित बन सकें।

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली को विकसित और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने के लिए तकनीक, प्रवर्तन और बहु-एजेंसी समन्वय सबसे अहम आधार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विज़न के अनुरूप “विकसित दिल्ली” का निर्माण तभी संभव है जब राजधानी में सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था स्थापित हो। सरकार का उद्देश्य केवल ट्रैफिक नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को बेहतर शहरी जीवनशैली और सुगम यात्रा अनुभव देना भी है। आने वाले समय में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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