National News (18/04/2026): बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए अहम निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
इस निर्णय से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में सीधा इजाफा होगा। साथ ही, बढ़ी हुई दर का लाभ एरियर के रूप में मिलने की संभावना है, जिससे उन्हें एकमुश्त अतिरिक्त राशि भी प्राप्त हो सकती है।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है। सामान्यतः सरकार वर्ष में दो बार डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है।
बैठक में इस फैसले के अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सरकार ने जहाजरानी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 13 हजार करोड़ रुपये के संप्रभु समुद्री कोष को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जो महंगाई के दौर में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा।
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