महिला आरक्षण पर सरकार को सदन में झटका | Priyanka Gandhi ने विपक्ष की जीत पर क्या कहा

New Delhi News (18 अप्रैल 2026): महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में हुई तीखी बहस के बाद कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ “क्रेडिट की राजनीति” कर रही है और महिलाओं के नाम पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सदन में सरकार को हराकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की है।

प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस किसी प्रकार का क्रेडिट लेने का दावा नहीं कर रही है, लेकिन यदि पुराना महिला आरक्षण बिल लाया जाता है तो कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि 543 सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन (Delimitation) से जुड़ा एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार को पहले से पता था कि बिल पास नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद इसे राजनीतिक रणनीति के तहत लाया गया। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि परिसीमन के लिए था और दक्षिण भारत व छोटे राज्यों के संदर्भ में सरकार की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सीटों का अनुपात सही होना चाहिए और वर्तमान संतुलन को बिना सोचे-समझे नहीं बदला जाना चाहिए।

उन्होंने बीजेपी के महिला मुद्दों पर रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश की महिलाओं ने उन्नाव, हाथरस, महिला खिलाड़ियों के आंदोलन और मणिपुर की घटनाओं को देखा है। इन घटनाओं में सरकार की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन आज वही सरकार महिलाओं की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों से साफ हो गया कि सरकार इस मुद्दे को चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। उनका आरोप था कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष से बिल पारित करवाकर सरकार परिसीमन की आजादी लेना चाहती थी, जिससे जातिगत जनगणना से बचा जा सके।

उन्होंने कहा कि यदि बिल पास हो जाता तो सरकार इसे अपनी जीत बताती और यदि नहीं होता तो विपक्ष को महिला विरोधी बताया जाता। लेकिन विपक्ष ने इस रणनीति को समझते हुए सरकार को सदन में हराया।

प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र, संविधान और विपक्ष की एकता की जीत बताते हुए कहा कि यह मोदी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का संघर्ष अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और वे सरकार की पीआर राजनीति को समझ रही हैं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि “यह संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और विपक्ष की एकजुटता की जीत है।”

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