सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया यूज़ को लेकर गाइडलाइन जारी, जान लें क्या है नया नियम?

Bihar News (11 April 2026): बिहार सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बिहार गजट में प्रकाशित इस अधिसूचना के तहत कर्मचारियों के ऑनलाइन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत नियम तय किए गए हैं। यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता, गोपनीयता और सरकारी गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच यह कदम आवश्यक हो गया था।

नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी सेवक बिना अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी ईमेल या मोबाइल नंबर का उपयोग कर निजी अकाउंट नहीं बनाएंगे और न ही किसी प्रकार की ऐसी सामग्री साझा करेंगे जिससे सरकार या पद की गरिमा को ठेस पहुंचे। साथ ही, अभद्र भाषा, भ्रामक जानकारी या किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट से सख्त परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत राय को इस तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जिससे वह आधिकारिक दृष्टिकोण प्रतीत हो।

सरकार ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया है कि कर्मचारी किसी भी सरकारी नीति, योजना, या न्यायालयों के फैसलों पर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील जानकारी साझा करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग किसी व्यावसायिक गतिविधि, निजी लाभ या किसी उत्पाद/सेवा के प्रचार के लिए नहीं करेंगे।

अधिसूचना में एक अहम बिंदु यह भी है कि सरकारी कर्मचारी कोचिंग, लेक्चर, लाइव सेशन, वेबिनार या किसी भी ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेकर उससे आय अर्जित नहीं कर सकेंगे, चाहे वह सरकारी प्लेटफॉर्म हो या निजी। इसके साथ ही कार्यस्थल से जुड़े वीडियो, लाइव टेलीकास्ट या किसी बैठक की रिकॉर्डिंग साझा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने इसे सेवा की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है।

इन नए नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल युग में प्रशासनिक जिम्मेदारी और नैतिकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी, हालांकि कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण के रूप में भी देख रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन नियमों का व्यवहारिक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है।

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