टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (02 April 2026): दिल्ली में संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही को 16 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना था, लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। ओम बिरला ने लोकसभा में इस फैसले की जानकारी दी, जबकि राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की।
सरकार के इस फैसले के पीछे प्रमुख कारण आगामी विधायी एजेंडा बताया जा रहा है। संकेत मिले हैं कि बढ़े हुए सत्र के दौरान महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जा सकता है। इस प्रस्तावित संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।
बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और जन विश्वास संशोधन विधेयक पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। वहीं लोकसभा में CAPF संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। इसके बाद दोनों सदनों में सदस्यों ने विभिन्न लोक महत्व के मुद्दे उठाए और फिर कार्यवाही को निर्धारित तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, सरकार महिला आरक्षण कानून में संशोधन कर इसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 तक की जा सकती है। राज्यवार सीटों में भी लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
जानकारी के मुताबिक, 16 से 18 अप्रैल के बीच होने वाली बैठकों में केवल विधायी कार्य ही किया जाएगा। इस दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी विधेयकों से संबंधित कार्य नहीं होंगे। सरकार इस सीमित समय में अपने प्रमुख विधेयकों को पारित कराने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष की प्रतिक्रिया पर भी सबकी नजर बनी हुई है।
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