CAG रिपोर्ट पर विधानसभा में बवाल, उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद का पूर्व सरकार पर हमला

New Delhi News (27 मार्च 2026): दिल्ली विधानसभा में 2018 से 2023 के बीच दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों पर आई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्ट को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) ने सदन में रिपोर्ट पर विस्तृत वक्तव्य देते हुए पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बिना योजना के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसके कारण आज कई संस्थान अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं।

सदन को संबोधित करते हुए आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली की राजनीति में “विक्टिम कार्ड” (Victim Card) का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता लगातार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ठोस मुद्दों पर जवाब देने के बजाय विपक्ष भावनात्मक बयानबाजी कर रहा है। मंत्री ने कहा कि जनता अब इस राजनीति को समझ चुकी है और चुनाव परिणामों ने भी इसे साबित कर दिया है।

मंत्री ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी (Delhi Teachers University) आज भी एक स्कूल भवन में संचालित हो रही है, जबकि तीन विश्वविद्यालयों में कुल मिलाकर केवल तीन छात्र दाखिल हैं। उन्होंने इसे बिना ग्राउंडवर्क लिए गए फैसलों का परिणाम बताया। इसी तरह दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (Delhi Sports University) के केवल छह कमरों में संचालित होने और छात्रों के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए।

आशीष सूद ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (Delhi Skill and Entrepreneurship University) को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि पॉलिटेक्निक संस्थानों को समाहित करने के बाद छात्रों और शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले AICTE मान्यता (AICTE Accreditation) वाली डिग्री मिलती थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू पर सवाल उठ रहे हैं।

CAG रिपोर्ट में एडमिशन सिस्टम (Admission System) की 16 वर्षों तक विफलता, स्पष्ट माइग्रेशन पॉलिसी (Migration Policy) का अभाव, और कॉलेज बदलने की व्यवस्था न होने जैसी गंभीर खामियों का भी उल्लेख किया गया। मंत्री ने यह भी बताया कि पांच वर्षों तक विश्वविद्यालयों के ऑडिटेड अकाउंट्स (Audited Accounts) सदन में पेश नहीं किए गए और EWS छात्रों की स्कॉलरशिप राशि के उपयोग पर भी सवाल उठे हैं।

हालांकि मंत्री ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने स्थिति सुधारने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 2023 से 2025 के बीच 3014 EWS छात्रों को 44 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दी गई है। “Campus to Market” पहल के तहत 100 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दी गई और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) से 200 करोड़ रुपये से अधिक के ड्रोन ऑर्डर छात्रों को मिले हैं।

सदन में अपने वक्तव्य के अंत में मंत्री आशीष सूद ने CAG रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) के पास भेजने की मांग की और कहा कि इससे विश्वविद्यालयों में हुई अनियमितताओं की सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि पहले अव्यवस्था थी, लेकिन अब सरकार व्यवस्था और परिणाम देने की दिशा में काम कर रही है।

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