New Delhi News (27 फरवरी 2026): दिल्ली की कथित आबकारी (Excise Policy Case) नीति मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने इसे देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण दिन बताते हुए केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, वहीं भाजपा ने कहा कि यह अंतिम फैसला नहीं है और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) के जरिए जो राजनीतिक षड्यंत्र (Political Conspiracy) रचा जा रहा था, वह नाकाम हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही संकेत दे चुका था कि यह मामला अदालत में टिक नहीं पाएगा और अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह केस मुकदमे के लायक नहीं था। उन्होंने भाजपा से स्वीकार करने की मांग की कि एजेंसियों के दुरुपयोग (Misuse of Agencies) से राजनीति नहीं की जा सकती।
दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी केवल एक अदालत से राहत मिली है और जांच एजेंसी सीबीआई को भी उच्च न्यायालय (High Court) और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) जाने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई एकमात्र भ्रष्टाचार (Corruption) का मामला नहीं है। आर.पी. सिंह ने कहा कि कैग (CAG) रिपोर्ट में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों से जुड़े अन्य कथित घोटालों का भी उल्लेख है और उन मामलों में भी कानूनी कार्रवाई (Legal Proceedings) आगे बढ़ेगी।
इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी इसे नैतिक जीत (Moral Victory) बता रही है, जबकि भाजपा इसे कानूनी प्रक्रिया का एक चरण मान रही है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसियां आगे क्या कदम उठाती हैं और यह मामला किस दिशा में बढ़ता है।
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