New Delhi News (20 फ़रवरी 2026): देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर चल रही चर्चाओं और AI समिट के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष द्वारा बनाए गए AI जनरेटेड वीडियो को व्यवस्थित तरीके से डिलीट करवाया जा रहा है।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पिछले छह हफ्तों में कांग्रेस द्वारा बनाए गए 9 AI वीडियो हटवाए गए हैं। उनका दावा है कि इन सभी वीडियो में स्पष्ट रूप से “AI Generated Video” का डिस्क्लेमर पूरे समय प्रदर्शित किया गया था, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न फैले। उन्होंने कहा कि इन वीडियो में वही मुद्दे उठाए गए हैं जो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस उठाती रही है, जिनमें अमेरिका के साथ ट्रेड डील, किसानों के हित, रूस से तेल खरीद, अडानी प्रकरण, संसद में विपक्ष से टकराव जैसे विषय शामिल हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो हटाने के आदेश भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69(A) और 79(3)(B) के तहत दिए गए। साथ ही भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 353 और 356 का हवाला दिया गया। श्रीनेत का कहना है कि इन प्रावधानों का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है और आदेशों में पारदर्शिता का अभाव है, जिससे अदालत में चुनौती देना भी कठिन हो जाता है।
सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ आदेश बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे गए, जबकि कुछ सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से जारी हुए। उन्होंने कहा कि ‘सहयोग’ नामक ऑनलाइन सेंसरशिप पोर्टल के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों को कंटेंट हटाने के अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस डीपफेक के खिलाफ सख्त कदमों का समर्थन करती है, लेकिन राजनीतिक व्यंग्य को डीपफेक बताकर हटाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना है कि सरकार आलोचना और सवालों से घबरा रही है और सोशल मीडिया टीम के युवाओं को पुलिस के जरिए डराने का प्रयास किया जा रहा है।
श्रीनेत ने सोशल मीडिया कंपनियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी नोटिस मिलते ही प्लेटफॉर्म्स कंटेंट हटाने में तत्परता दिखाते हैं और सरकार से सवाल पूछने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को डिमोनेटाइज किया जा रहा है। उनके अनुसार, इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक विमर्श प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राजनीति में आलोचना, व्यंग्य और सवाल लोकतंत्र की आत्मा हैं। AI जैसे नए माध्यम का उपयोग कर सरकार से जवाबदेही मांगना पूरी तरह वैध है। कांग्रेस के AI वीडियो में न तो अश्लीलता है और न ही मर्यादा का उल्लंघन, बल्कि तीखे सवाल और राजनीतिक टिप्पणी है।
अंत में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार यदि AI कंटेंट से इतनी ही परेशान है तो पहले अपने दल के आईटी सेल द्वारा प्रसारित कथित आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई करे। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस का उद्देश्य सरकार से सवाल पूछना और जनता के मुद्दे उठाना है, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।।
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