National News (17/02/2026): केंद्रीय बजट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग (F&O) के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाए जाने के फैसले पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) ने कहा कि इस कदम से सट्टा गतिविधियों पर लगाम लग सकती है। आम तौर पर इस निर्णय की आलोचना हुई और बाजार में गिरावट भी देखी गई, लेकिन उनके अनुसार इससे अत्यधिक जोखिम भरी ट्रेडिंग कम होगी और उन रिटेल निवेशकों को सुरक्षा मिल सकती है जो फ्यूचर्स-ऑप्शंस में नुकसान झेलते हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि, STT की शुरुआत उस समय हुई थी जब इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स शून्य था। उस समय इसे एक सरल कर व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था, ताकि मुनाफा या नुकसान देखे बिना हर लेन-देन पर टैक्स लगाया जा सके।
उन्होंने कहा कि, अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स भी लागू है और STT भी जारी है। इस दोहरे कर ढांचे को निवेशकों के लिए हतोत्साहित करने वाला बताया गया, क्योंकि निवेश पर एक से अधिक स्तर पर कर देना पड़ता है।
राघव चड्ढा ने सुझाव दिया कि, यदि सरकार दीर्घकालिक निवेश और परिवारों की संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है, तो व्यक्तिगत निवेशकों के लिए इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को शून्य किया जा सकता है। उनका कहना था कि इससे निवेश रियल एस्टेट और सोने से निकलकर शेयर बाजार की ओर आ सकता है और लॉन्ग टर्म निवेश व्यवहार मजबूत होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि, दुनिया के कई देशों—जैसे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर और मलेशिया—में इक्विटी पर LTCG टैक्स नहीं है। ऐसे में STT बढ़ाने के साथ-साथ LTCG टैक्स को समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।
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