गौतमबुद्ध नगर में सांसद डॉ. महेश शर्मा ने वितरित किए स्वामित्व संपत्ति कार्ड, ग्रामीणों को मिला मालिकाना हक

ग्रेटर नोएडा, (18 जनवरी 2025): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर में 11 स्थानों पर स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गौतमबुद्ध नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड सौंपे और योजना के महत्व को रेखांकित किया।

ग्रामीणों को मिलेगा कानूनी मालिकाना हक

सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कहा, “स्वामित्व योजना उन ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगी, जो वर्षों से अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं थे। अब उन्हें इस योजना के तहत अधिकार मिल रहा है, जिससे वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे।”

बैंक लोन की सुविधा होगी आसान

कार्यक्रम में मौजूद एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने योजना की महत्ता बताते हुए कहा कि स्वामित्व संपत्ति कार्ड मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक लोन और अन्य वित्तीय सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी, जिससे गांवों का आर्थिक विकास होगा।

जन-जन तक पहुंचेगी योजना

दादरी तहसील में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर ने कहा कि “भाजपा कार्यकर्ता इस योजना को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।”

वहीं, जेवर तहसील में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इसे जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा, “स्वामित्व योजना के माध्यम से हमारे जनपद के हजारों लोगों को अपनी संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, जिससे उनका जीवन आसान होगा।”

सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुआ भव्य कार्यक्रम

गौतमबुद्ध नगर मुख्यालय समेत अन्य 11 स्थानों पर आयोजित इन कार्यक्रमों में जिलाधिकारी मनीष वर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर, आशीष वत्स, जिला महामंत्री धर्मेन्द्र कोरी, नोडल अधिकारी अतुल कुमार, ब्लॉक प्रमुख गीता पंडित, बिजेंद्र प्रमुख, मुन्नी देवी, देवा भाटी, अर्पिता कोर, सेवानंद शर्मा, पवन रावल, मनोज सिसोदिया, कर्मवीर आर्य, सत्यपाल शर्मा, राजवती देवी, लता चौधरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

स्वामित्व योजना – ग्रामीण विकास की नई राह

स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीणों को कानूनी अधिकार मिलने के साथ-साथ वे अपनी संपत्ति को बैंकों में गिरवी रखकर ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।।

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