New Delhi News (01 February 2026): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026–27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,39,289 करोड़ रुपये के बड़े आवंटन की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित न रखकर रोजगार, उद्यम और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इस मेगाप्लान के जरिए युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ काम का हुनर देने पर खास ध्यान दिया गया है, ताकि पढ़ाई पूरी होते ही उनके लिए करियर के अवसर खुल सकें।
‘Education to Employment and Enterprise’ पर फोकस
शिक्षा और नौकरी के बीच की दूरी को कम करने के लिए सरकार ने ‘Education to Employment and Enterprise (EEE)’ स्टैंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है। यह कमेटी सेवा क्षेत्र, नई इंडस्ट्री और उभरती टेक्नोलॉजी में युवाओं को दक्ष बनाने पर काम करेगी। इससे उन छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा, जो पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप स्किल नहीं होने से पीछे रह जाते हैं।
STEM में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने की पहल
बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने हर जिले में STEM संस्थानों से जुड़े गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दूर-दराज़ से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित आवास मिल सके। इसके साथ ही औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जहां पढ़ाई और इंडस्ट्री एक ही इकोसिस्टम में साथ काम करेंगी।
रिसर्च, साइंस और भविष्य की तैयारी
युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में रिसर्च और साइंस पर भी खास ध्यान दिया गया है। देश में चार बड़े टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाए या अपग्रेड किए जाएंगे, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे छात्रों को अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाएं मिलेंगी और भारत की वैज्ञानिक क्षमताएं मजबूत होंगी।
स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी
डिजिटल और क्रिएटिव सेक्टर को देखते हुए बजट में स्किल डेवलपमेंट को केंद्र में रखा गया है। सरकार ने 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा हेल्थ और केयर सेक्टर के लिए 1.5 लाख मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, वहीं दिव्यांग युवाओं के लिए कस्टमाइज्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू होंगे।
नए संस्थान और विदेश शिक्षा में राहत
बजट 2026 में शिक्षा और उद्योग के तालमेल को मजबूत करने के लिए कई नए संस्थानों की घोषणा की गई है। पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नए संस्थान खोले जाएंगे। वहीं विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे विदेशी शिक्षा का सपना देख रहे छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।।
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