अब राशन सिस्टम में नहीं चलेगी गड़बड़ी! दिल्ली में लागू हुए नए खाद्य सुरक्षा नियम

New Delhi News (28 जनवरी, 2026): दिल्ली के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। वर्षों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में शिकायतों, अपात्र लाभार्थियों और पारदर्शिता की कमी को लेकर उठते सवालों के बीच अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम-2025 (Food Security Rules-2025) लागू कर दिए गए हैं, जिनका सीधा फायदा राजधानी के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा।

इस नई व्यवस्था को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने “राशन सिस्टम में भरोसे की वापसी” बताया। उन्होंने कहा कि अब असली जरूरतमंद परिवार राशन से वंचित नहीं रहेंगे और सरकारी सब्सिडी गलत हाथों में नहीं जाएगी। इसी दिशा में प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Household) की वार्षिक आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.20 लाख कर दी गई है, जिससे हजारों नए परिवार एनएफएसए (NFSA) के दायरे में आ सकेंगे।

नए नियमों में साफ संदेश दिया गया है कि सरकारी मदद सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है। आयकर देने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, एक से अधिक चार पहिया वाहन रखने वाले या संपन्न माने जाने वाले परिवार अब राशन सब्सिडी के दायरे से बाहर होंगे। मंत्री ने दो टूक कहा कि अब “पहले आओ, पहले पाओ” वाली व्यवस्था खत्म होगी और पात्रता की निष्पक्ष जांच के बाद ही लाभ मिलेगा।

इस बदलाव की एक अहम और संवेदनशील कड़ी है महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)। नियमों के अनुसार अब परिवार की सबसे वरिष्ठ वयस्क महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा, जिससे महिलाओं की भूमिका केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्णयकर्ता के रूप में मजबूत होगी।

राशन से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तीन-स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था (Grievance Redressal System) के तहत अब फेयर प्राइस शॉप, जिला और राज्य स्तर पर समयबद्ध समाधान अनिवार्य होगा। इसके साथ सामाजिक ऑडिट (Social Audit) और निगरानी समितियों को और सक्रिय बनाया गया है, ताकि गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये सुधार केवल नियम नहीं, बल्कि गरीबों के हक की गारंटी हैं। यह व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के विजन को आगे बढ़ाती है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली को एक न्यायपूर्ण खाद्य सुरक्षा मॉडल की ओर ले जाती है।

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