New Delhi News (27 January 2026): UGC के हालिया नोटिफिकेशन को लेकर देशभर में विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न शैक्षणिक संगठनों में इस फैसले को लेकर गहरी नाराजगी है। कई राज्यों में विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह निर्णय छात्रों के भविष्य और शैक्षणिक समानता को प्रभावित कर सकता है।
केंद्र सरकार ने दी सफाई, भेदभाव से किया इनकार
लगातार बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार किसी भी प्रकार के पक्षपात या भेदभाव के पक्ष में नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और छात्रों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी।
शिक्षा मंत्री का भरोसा, चिंताओं को बताया जायज
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्रों और अभ्यर्थियों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और न ही किसी नियम का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान को सरकार की ओर से हालात को संभालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इससे विरोध पूरी तरह थमा नहीं है।
छात्र-शिक्षकों का विरोध जारी, संवाद की मांग
UGC के फैसले के खिलाफ छात्र संगठनों और शिक्षकों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन में ऐसे प्रावधान हैं जो कुछ वर्गों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत करे और विवादित बिंदुओं पर पुनर्विचार करे, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
आगे की राह पर नजर, समाधान की उम्मीद
शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि केवल बयान से समाधान नहीं निकलेगा। वे लिखित और ठोस फैसले की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार और UGC इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल, UGC नोटिफिकेशन को लेकर देश की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में बनी हुई है।।
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