PSGIC, नाबार्ड और RBI के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन को मंजूरी

National News (23 जनवरी 2026): वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और पेंशनभोगियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों की श्रृंखला में, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वेतन संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दी है।

यह निर्णय पेंशनभोगियों की सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय कल्याण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उनकी लंबी और समर्पित पेशेवर सेवा की मान्यता में दिया गया है।

इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

पीएसजीआईसी

वेतन संशोधन : सार्वजनिक सेवा निगमों (पीएसजीआईसी) के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 01.08.2022 से प्रभावी होगा। कुल वेतन वृद्धि 12.41% होगी। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता में 14% की वृद्धि शामिल है। इस संशोधन से कुल 43,247 पीएसजीआईसी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस संशोधन में एनपीएस अंशदान को भी 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, ताकि 01.04.2010 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का भविष्य बेहतर हो सके।

पारिवारिक पेंशन संशोधन : पारिवारिक पेंशन को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30% की एकसमान दर से संशोधित किया गया है। इससे संगठन में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में कुल 15,582 वर्तमान पारिवारिक पेंशनभोगियों में से 14,615 पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

वित्तीय निहितार्थ : कुल व्यय लगभग 8170.30 करोड़ रुपये होगा। इसमें से 5822.68 करोड़ रुपये वेतन संशोधन के बकाया के लिए, 250.15 करोड़ रुपये एनपीएस के लिए और 2097.47 करोड़ रुपये पारिवारिक पेंशन के लिए होंगे।

सार्वजनिक बीमा निगमों (पीएसजीआईसी) में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

नाबार्ड

वेतन संशोधन : 1 नवंबर, 2022 से नाबार्ड के सभी ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे लगभग 3800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा।

पेंशन संशोधन : नाबार्ड के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन, जिनकी भर्ती मूल रूप से नाबार्ड द्वारा की गई थी और जो 1 नवंबर, 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, को अब आरबीआई नाबार्ड के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है।

वित्तीय प्रभाव : वेतन संशोधन के कारण वार्षिक वेतन बिल में लगभग 170 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और बकाया राशि का कुल भुगतान लगभग 510 करोड़ रुपये होगा। वहीं पेंशन संशोधन के परिणामस्वरूप 50.82 करोड़ रुपये का एकमुश्त बकाया भुगतान और नाबार्ड के 269 पेंशनभोगियों और 457 पारिवारिक पेंशनभोगियों को प्रति माह 3.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पेंशन भुगतान करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक

पेंशन संशोधन : सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों और उनके आश्रितों के लिए उचित, पर्याप्त और सतत सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप लिया गया है।

स्वीकृत संशोधन के अंतर्गत मूल पेंशन और महंगाई राहत पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होगी। इससे सभी सेवानिवृत्तों की मूल पेंशन में 1.43 गुना की प्रभावी वृद्धि होगी। इससे उनकी मासिक पेंशन में काफी सुधार होगा। इस संशोधन से कुल 30,769 लाभार्थियों को लाभ होगा। इनमें 22,580 पेंशनभोगी और 8,189 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं।

वित्तीय प्रभाव : कुल वित्तीय प्रभाव 2,696.82 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इसमें बकाया राशि के लिए 2,485.02 करोड़ रुपए का एकमुश्त व्यय और 211.80 करोड़ रुपए का आवर्ती वार्षिक व्यय शामिल है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त उपायों से लगभग 46,322 कर्मचारियों, 23,570 पेंशनभोगियों और 23,260 पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह उपाय सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों (पीएसजीआईसी) और नाबार्ड के कर्मचारियों और आरबीआई और नाबार्ड के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद गरिमापूर्ण जीवन स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए जीवन यापन की लागत को बेहतर ढंग से वहन करने में सक्षम बनाकर महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा।

सरकार देश के समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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