New Delhi News (16 जनवरी, 2026): दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण (Pollution Control) को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय रिव्यू मीटिंग के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में वर्ष 2028 तक की विस्तृत कार्ययोजना (Action Plan) की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को जड़ से रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग (Mechanical Sweeping), डस्ट मिटिगेशन (Dust Mitigation) और सड़क प्रबंधन को बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसके लिए एजेंसियों की भूमिका और समय-सीमा तय कर दी गई है।
मनजिंदर सिरसा के अनुसार बैठक में कूड़े के पहाड़ों (Garbage Dumps) की स्थिति की समीक्षा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026 तक वेस्ट को एनर्जी (Waste to Energy) में बदलने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली की सभी पीडब्ल्यूडी सड़कों (PWD Roads) और 62 चिन्हित हॉटस्पॉट्स (Hotspots) पर मिस्ट स्प्रे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि धूल के कणों को नियंत्रित किया जा सके। यमुना सफाई (Yamuna Cleaning), बायो गैस (Bio Gas) परियोजनाओं और वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ईटीपी और एसटीपी (ETP & STP) लगाने पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) को फेज-5 तक ले जाने, मेट्रो स्टेशनों के नीचे पार्किंग विकसित करने, लास्ट माइल कनेक्टिविटी (Last Mile Connectivity) के लिए ऐप्स और निर्माण मलबा उठाने के लिए डिजिटल ऐप्स बनाने पर सहमति बनी है। एमसीडी (MCD) द्वारा कचरा उठाने की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए भी ठोस फैसले लिए गए हैं। बैठक में रोड, वेस्ट, ट्रांसपोर्ट और ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर (E-Infrastructure) से जुड़े सभी कार्यों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की ओर से एमसीडी को 250 एमआरएस (MRS) देने का ऐलान किया है, जिससे डस्ट मिटिगेशन के काम को नई गति मिलेगी और प्रमुख सड़कों पर पीएम 2.5 (PM 2.5) को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मनजिंदर सिरसा ने इन कदमों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इनकी जानकारी पीएमओ (PMO) को भी भेजी जाएगी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ समन्वय कर अन्य राज्यों के साथ भी ऐसे ही ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
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