बढ़ती बिजली मांग पर दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान: सशक्त होगा राजधानी का पावर सिस्टम

New Delhi News (01 जनवरी, 2025): दिल्ली की बढ़ती बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने राजधानी के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी बिजली रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि विकसित, आत्मनिर्भर और पर्यावरण-अनुकूल दिल्ली के लिए मजबूत, विश्वसनीय और भविष्य-उन्मुख बिजली तंत्र अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार पारेषण (Transmission) और वितरण (Distribution) नेटवर्क को सुदृढ़ कर बिजली आपूर्ति को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर पूरी तरह केंद्रित है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में वर्ष 2029 तक की बिजली कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बिजली मंत्री आशीष सूद, बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) और सभी डिस्कॉम के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान बताया गया कि अगले तीन वर्षों में लगभग 17,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया जाएगा, जिससे ट्रांसमिशन लाइनों, ग्रिड सब-स्टेशनों और वितरण नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निवेश केवल क्षमता विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी के हर क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने का आधार बनेगा।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि दिल्ली में बिजली की मांग हर साल औसतन 4 से 5 प्रतिशत बढ़ रही है। वर्ष 2025 में राजधानी की पीक डिमांड लगभग 8,400 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जो बढ़ती आबादी, एयर कंडीशनर जैसे विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग और इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के प्रसार का परिणाम है। आकलन के अनुसार वर्ष 2030 तक यह मांग 11,500 से 12,000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 19,000 से 20,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस चुनौती को अवसर के रूप में लेते हुए बिजली तंत्र को भविष्य के अनुरूप ढाल रही है।

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को गति देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) सिस्टम की स्थापना तेज करने और नागरिकों को सौर ऊर्जा के लाभों से जोड़ने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, फॉल्ट की स्थिति में तेजी से बहाली और उपभोक्ताओं को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि कृषि भूमि पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है और फ्लाईओवरों के नीचे व अन्य अनुपयोगी स्थलों पर वितरण संरचना स्थापित करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में बिजली अवसंरचना के विकास कार्य मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में राजधानी को विश्वसनीय, सतत और उपभोक्ता-केंद्रित बिजली व्यवस्था का आदर्श मॉडल बनाना है। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों से समन्वय मजबूत करने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का आह्वान किया।

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