“मनरेगा पर हमला, संविधान पर चोट”: CWC बैठक में खरगे का मोदी सरकार पर तीखा प्रहार, देशव्यापी आंदोलन का आह्वान

New Delhi News (27 दिसंबर 2025): कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र, संविधान और गरीबों के अधिकारों पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाते हुए बेहद सख्त शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश आज ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां नागरिक अधिकार (Civil Rights) और संवैधानिक मूल्य (Constitutional Values) गंभीर संकट में हैं।

खरगे ने संसद के शीतकालीन सत्र का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) को समाप्त कर करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों को बेसहारा कर दिया है। उन्होंने इसे गरीबों के पेट पर लात और पीठ में छूरा घोंपने जैसा कदम बताया। खरगे ने कहा कि मनरेगा को खत्म करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और उनके ‘सर्वोदय’ के सपने का अपमान है।

उन्होंने सोनिया गांधी के लेख का उल्लेख करते हुए कहा कि मनरेगा ने काम के अधिकार (Right to Work) को वास्तविकता दी और इसके खत्म होने से आने वाले वर्षों तक करोड़ों लोगों पर गंभीर मानवीय और आर्थिक असर पड़ेगा। खरगे ने इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के अनुच्छेद 41 पर सीधा हमला बताया, जिस पर UPA सरकार ने काम, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अधिकारों की मजबूत नींव रखी थी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की चिंता गरीब नहीं, बल्कि चंद बड़े पूंजीपतियों का मुनाफा है। उन्होंने महात्मा गांधी के कथन को दोहराते हुए कहा कि विशेषाधिकार और एकाधिकार लोकतंत्र के लिए ज़हर हैं। खरगे ने अपने श्रम मंत्री के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि G-20 और ILO मंचों पर दुनिया भर के नेताओं ने मनरेगा की तारीफ की थी और इसे एक मॉडल के रूप में देखा गया।

उन्होंने याद दिलाया कि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंडलापल्ली में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मनरेगा की शुरुआत की थी, जिसने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल दिया। इस योजना से पलायन रुका, गांवों को भुखमरी से राहत मिली और एक पूरी पीढ़ी गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानजनक जीवन जी सकी।

खरगे ने मनरेगा को बिना अध्ययन और सलाह के खत्म करने की तुलना तीन काले कृषि कानूनों (Farm Laws) से की और कहा कि जैसे किसान आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा, वैसे ही मनरेगा पर भी सरकार को पीछे हटना होगा। उन्होंने देशव्यापी जन आंदोलन (Mass Movement) का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी।

बैठक में संगठन सृजन अभियान, 2026 और 2027 के चुनावों की तैयारी, मतदाता सूची (Voter List) में कथित गड़बड़ियों, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग (ED, CBI, IT), बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों और देश में सौहार्द बिगाड़ने की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। खरगे ने कहा कि संविधान ने देश को यह सिखाया है कि कोई भी तानाशाह जनता से उसके अधिकार नहीं छीन सकता।

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