दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब तक के उपायों को बताया ‘पूरी तरह विफल’

New Delhi News (17 December 2025): दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए सिर्फ तात्कालिक फैसले काफी नहीं हैं।

लंबी अवधि की योजना पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण में वास्तविक और स्थायी कमी लाने के लिए व्यापक और दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। अदालत ने माना कि हर साल एक ही तरह के अस्थायी उपाय किए जाते हैं, लेकिन उनसे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। पीठ ने संकेत दिया कि बिना ठोस और दूरगामी रणनीति के दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल है।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई

अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाए गए हालिया कदमों को अपर्याप्त बताया गया था। इनमें दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल बंद करने या हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये कदम बच्चों को प्रदूषण के गंभीर खतरे से बचाने के लिए नाकाफी हैं।

स्कूल बंद करने के फैसले में दखल से इनकार

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि स्कूल बंद करना या हाइब्रिड मोड में चलाना सरकार के नीति-आधारित अस्थायी फैसले हैं, जिनका उद्देश्य तत्काल स्वास्थ्य जोखिम को कम करना है। अदालत ने इन्हें अंतरिम नीति निर्णय करार दिया।

अस्थायी राहत, स्थायी समाधान नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अल्पकालिक उपाय केवल बच्चों और बुजुर्गों को अस्थायी सुरक्षा देने के लिए हैं। अदालत ने कहा कि इन्हें अधिकतम सर्दियों की छुट्टियों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वैसे भी सर्दियों में स्कूल 10 से 15 दिन के लिए बंद रहते हैं। कोर्ट ने दोहराया कि प्रदूषण की समस्या का समाधान केवल अस्थायी कदमों से नहीं, बल्कि मजबूत और दीर्घकालिक नीतियों से ही संभव है।।

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