Greater Noida Authority की 141वीं बोर्ड बैठक: किन जरूरी और अहम योजनाओं को मिली हरी झंडी

Greater Noida News (22/11/2025): ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए शनिवार को हुई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141वीं बोर्ड बैठक (Board Meeting) में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (Multimodal Transport Hub) और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब (Multimodal Logistic Hub) की कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए इनके अलाइनमेंट (Alignment) को मास्टर प्लान 2041 (Master Plan 2041) में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इन परियोजनाओं को मेट्रो (Metro Line) और रेलवे लाइन (Railway Line) से जोड़ने का मार्ग अब साफ हो गया है। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन दीपक कुमार ने की, जबकि अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार भी मौजूद रहे। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को बोर्ड की मंजूरी मिली।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन (National Industrial Corporation) संयुक्त रूप से इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (Integrated Industrial Township), ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक हब जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। टाउनशिप में कई कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं और यहां उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार (Jobs) के अवसर मिल रहे हैं। अब इन हबों को प्रभावी बनाने के लिए कंसल्टेंट (Consultant) नियुक्त किया जा चुका है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor–DFC) से जुड़ने वाली नई रेलवे लाइन (New Railway Line) का अलाइनमेंट तय कर लिया गया है और इसे मास्टर प्लान में शामिल करने को मंजूरी मिल गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा डिपो से ट्रांसपोर्ट हब तक करीब 1.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन (Elevated Metro Line) के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।

फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को राहत देते हुए बोर्ड ने उन बिल्डरों (Builders) पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिन्होंने न तो प्राधिकरण का बकाया जमा किया और न ही खरीदारों की रजिस्ट्री शुरू की। ऐसे करीब दर्जनभर बिल्डरों से अमिताभ कांत समिति (Amitabh Kant Committee) की सिफारिशों के तहत दी गई सभी रियायतें वापस ली जाएंगी।

निर्माणाधीन टूल रूम परियोजना (Tool Room Project) को गति देने के लिए समय विस्तार (Time Extension) को मंजूरी दे दी गई है। इसके पूरा होने पर स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण (Technical Training) और उद्योगों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

आवासीय समितियों में वास्तविक काबिजदारों यानी सब्सीक्वेंट मेंबर्स (Subsequent Members) को संपत्ति का मालिकाना हक देने का रास्ता भी साफ हो गया है। बोर्ड ने रजिस्ट्री (Registry Permission) की अनुमति दे दी है, हालांकि इसके लिए एनओसी (NOC), शपथ पत्र (Affidavit) और ट्रांसफर शुल्क (Transfer Fee) की शर्तें लागू होंगी।

सेक्टर ओमीक्रॉन-1 में रेडीमेड फ्लैटों की नई आवासीय योजना (Housing Scheme) भी जल्द शुरू की जाएगी। इस योजना के नियम और ब्रोशर (Brochure) को बोर्ड की मंजूरी मिली है। फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन ई-ऑक्शन (E-Auction) के माध्यम से किया जाएगा।

शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए रखने के लिए कॉरपस फंड (Corpus Fund) बनाने की भी मंजूरी हुई है, जिसका उपयोग सड़क (Roads), सीवर (Sewer), बिजली (Electricity), नालियों (Drainage) और पार्कों (Parks) के रखरखाव में किया जाएगा।

शहर में ई-साइकिल सेवा (E-Cycle Service) शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। बोर्ड ने इसे बीओटी मॉडल (BOT Model) पर लागू करने की अनुमति दी है, जिसके तहत चयनित एजेंसी साइकिल स्टेशन (Cycle Stations) स्थापित करेगी, जिससे लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी (Last-Mile Connectivity) में सुविधा मिलेगी।

सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग फीस (Community Centre Booking Fee) में छूट देने का फैसला लिया गया है। सामूहिक विवाह (Mass Marriage), स्वास्थ्य शिविर (Health Camp) और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कम दरों पर बुकिंग उपलब्ध होगी।

बैठक में चेयरमैन दीपक कुमार ने छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण (Hostel Construction) के निर्देश दिए। साथ ही नोएडा–ग्रेटर नोएडा को “सेफ सिटी” (Safe City) बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था (Security System) को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

बैठक में एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, सुनील कुमार सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, सुमित यादव, यीडा के एसीईओ नागेंद्र प्रताप, एसीईओ कृष्णा करुणेश, महाप्रबंधक वित्त स्वतंत्र गुप्ता, ओएसडी गुंजा सिंह और प्रधान महाप्रबंधक संदीप चंद्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।।

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