New Delhi News (13 नवंबर 2025): दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने खुफिया तंत्र (Intelligence System) की विफलता पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) बुलाने और आगामी संसद सत्र (Parliament Session) को निर्धारित तारीख से पहले शुरू करने की मांग की है।
इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि राजधानी के संवेदनशील क्षेत्र में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत और कई नागरिक घायल हुए हैं, फिर भी सरकार की ओर से जवाबदेही तय करने की ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने पूछा कि “विस्फोटक सामग्री लाल किले के पास पहुँची कैसे? सुरक्षा तंत्र की चूक कहाँ हुई? और इस नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा?” खेड़ा ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि सरकार को इस घटना को आतंकी हमला घोषित करने में 48 घंटे क्यों लगे।
कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दावों पर निशाना साधते हुए यह सवाल भी उठाया कि दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुँची। उन्होंने पुलवामा हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि “आरडीएक्स वहाँ कैसे पहुँचा था, इसका जवाब भी आज तक नहीं मिला।”
खेड़ा ने प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि “अगर सरकार इसे गंभीरता से लेती, तो PM नरेंद्र मोदी इस आतंकी हमले के तुरंत बाद विदेश यात्रा पर नहीं जाते।”
उन्होंने कहा कि यूपीए काल में 26/11 हमले के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, और अब भी सवाल वही है—दिल्ली हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? पवन खेड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आतंकी हमले में कांग्रेस राष्ट्रहित (National Interest) में सरकार के साथ खड़ी रहती है, चाहे उरी, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम या अब लाल किले के पास हुआ धमाका हो।
ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वयं कहा था कि किसी भी आतंकी हमले को ‘एक्ट ऑफ वॉर’ माना जाएगा। अब जबकि इस हमले को बाहरी ताकतों के समर्थन का संकेत मिल रहा है, सरकार इस घटना को किस नज़रिये से देख रही है? और क्या दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुँचाया जाएगा?
खेड़ा ने कहा कि देश की सुरक्षा राजनीति से ऊपर है, इसलिए सरकार को चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर एक संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करे।
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