जल्द होगी किसानों की जीत: सीएम योगी ने 10% आबादी प्लॉट, किसानों की समस्याओं पर त्वरित समाधान का दिया भरोसा

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (06 जनवरी, 2025): लखनऊ में सोमवार को भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा और किसान एकता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर गौतमबुद्ध नगर के किसानों के अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। 45 मिनट तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

प्रमुख मुद्दे और मुख्यमंत्री के आश्वासन
प्रतिनिधि मंडल ने 10% आबादी प्लॉट, नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने और लंबित पत्रावलियों को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि 450 वर्ग मीटर की आबादी सीमा को बढ़ाकर 1000 वर्ग मीटर किया जाए और सर्किल रेट को बाजार भाव के अनुसार संशोधित किया जाए।

भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 10% आबादी प्लॉट के मुद्दे पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नई लैंड पुलिंग नीति पर तेजी से काम करने का आश्वासन दिया है। इस नीति के तहत किसानों को विकसित प्लॉट दिए जाएंगे और भूमि खरीद बाजार भाव पर हो सकेगी।

किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों से नियमित संवाद बनाए रखने और लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने का वादा किया।

लंबित समस्याओं का समाधान
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि शासन स्तर पर फाइलें अटकने और आदेश जारी न होने से समस्याएं लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण द्वारा भेजी गई फाइलें अब शासन में लंबित नहीं रहेंगी और तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने 6040 प्लॉट को अतिक्रमण से मुक्त कर 5% प्लॉट देने और एसआईटी जांच समेत अन्य मामलों पर भी तेज कार्रवाई का भरोसा दिया।

बैठक में शामिल प्रतिनिधि
प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान, मंडल अध्यक्ष इंद्रवीर भाटी, जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी, और भारतीय किसान परिषद के एडवोकेट सचिन अवाना शामिल रहे।

किसानों के लिए नई उम्मीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। बैठक के सकारात्मक नतीजों से किसानों को उम्मीद है कि उनके मुद्दे जल्द ही हल होंगे।